मुंबई : कोरोना काळात बहुतांश कार्यालये बंद असताना अनेक बोगस आणि कागदोपत्री काम करवून लाखो रुपयांच्या शासकीय निधीचा चुराडा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, याची माहिती मिळविण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याकडून प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी अर्जदेखील दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र माहिती देण्यास टाळटाळ केली जात असून, यातील बहुतांशी कामे केवळ कागदावर झाल्याचादेखील संशय व्यक्त केला जात आहे. परिणामी आता या प्रकरणात म्हाडाच्या प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्षांकडे लेखी तक्रार करण्यात आली आहे.
म्हाडा विभागात माहिती अधिकार कायद्याद्वारे माहिती देण्याबाबतही टाळाटाळ केली जात आहे. शिवाय अपील सुनावणी घेण्याबाबतही हलगर्जीपणा दाखविला जात असून, याची योग्य स्तरावर दखल घेतली जावे, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते निशांत घाडगे यांनी म्हाडा पूर्व विभागात भांडूप-मुलुंड, घाटकोपर-विक्रोळी पूर्व, कुर्ला-चेंबूर, घाटकोपर पश्चिम-चांदिवली, अणुशक्ती नगर-मानखुर्द येथील उप अभियंत्याकडे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी एकूण २२ अर्ज केले. सदर अर्ज २२ फेब्रुवारी २०२१ आणि ५ मार्च २०२१ रोजी करण्यात आले. मात्र विहित मुदतीमध्ये माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी प्रथम अपील केले. मात्र पाच महिन्यांचा अवधी उलटूनही त्यांना माहिती देण्यात आलेली नाही. शिवाय सुनावलीदेखील घेतली जात नाही. कोरोनाचे कारण पुढे करत माहिती नाकारली जात आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर राज्य माहिती आयोग सुनावणी घेत आहे. मात्र म्हाडा प्राधिकरणास याचे वावडे असल्याचे चित्र आहे.