कोरोनामुळे फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी पुन्हा लांबणीवर

कोरोनामुळे ठाणे महापालिकेच्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी देखील लांबणीवर पडली आहे. त्यातही कोरोनाचे संकट ओढावल्याने रस्त्याच्या कडेला, फुटपाथच्या बाजूला व्यावसाय करणाºया फेरीवाल्यांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे.

ठाणे : ठाण्यात मागील १० वर्ष फेरीवाला धोरणाची रखडपट्टी सुरु आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीच्या शेवटी पासून या महत्वाच्या धोरणाला काहीशी चालना मिळायला सुरवात झाली होती. फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देऊन त्यांना त्यांचा व्यवसाय करण्यासाठी हक्काच्या जागा वाटून देण्यात येणार होत्या, तसेच फेरीवाल्यांना ओळख पत्रे देण्यात येणार होती. परंतु कोरोनाच्या महामारीमुळे हे महत्वाचे धोरण पुन्हा एकदा रखडले आहे. गेल्या सात महिन्यात फेरीवाला समितीची एकही बैठक झालेली नाही. दरम्यान फेरीवाला धोरणात वेळोवेळी बदल करण्यात येत असल्याने पालिका प्रशासनालाही आपल्या धोरणात बदल करावा लागत असून आता फेरीवाला ओळख पत्रावर आधार क्र मांक टाकण्याचा नवा नियम आला असल्याने पालिकेला नव्याने ओळखपत्र तयार करावी लागणार आहेत. त्यात कोरोनामुळे शहरातील फेरीवाल्यांची संख्या रोडावली असून त्यांच्यावर देखील आर्थिक संकट कोसळले आहे.
           ठाणे महापालिका परिसरात किमान १० हजार पेक्षा जास्त फेरीवाले असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी पालिकेच्या सर्व्हेत अवघे ५ हजार १४१ फेरीवाले असल्याचे नमूद आहे. त्यांच्यापैकी ३ हजार ८०० फेरीवाल्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात १०४ ठिकाणी जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. नोंदणी केलेल्या फेरीवाल्यांना या वर्षीच्या सुरवातीला ओळखपत्रे दिले जाणार होते. मात्र कोरोनामुळे अंमलबजावणी रखडली आणि त्यांना अद्याप जागावाटप करण्यात आलेले नाही. दुसरीकडे फेरीवाल्यांकडून सरसकट ६०० रु पये कर आकारणी करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला असल्याने याला फेरीवाल्यांचा मोठा विरोध आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशा प्रमाणे राष्ट्रीय फेरीवाले धोरण राबवण्याचे यापूर्वीच ठरवण्यात आले आहे. मात्र या महत्वाच्या धोरणाची अंमलबजावणी ठाणे शहरात गेल्या दहा वर्षापासून रखडली असल्याचे चित्र आहे. ठाणे रेल्वेस्टेशन परिसरात अनाधिकृत फेरीवाल्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून चांगलेच बस्तान बसवले आहे. त्याच प्रमाणे सिडको रोड, सुभाष पथ गोखले रोड, जांभळी नाका, स्टेशन रोड, कळवा,मुंब्रा, कौसा, दिवा, कोपरी, वर्तनगर, वागळे इस्टेट, घोडबंदर परिसर आदी महत्वाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात फेरीवाल्यांनी प्रचंड रस्ते व्यापले आहेत. फेरीवाला धोरण राबवण्यासाठी राज्यसरकार आणि महापालिकेने वेळोवेळी निर्णय घेतले. मात्र त्याची अंमलबजावणी संथ गतीने सुरु आहे. त्यात ज्या ५ हजार १४१ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे, त्यांची कागदपत्रे तपासून त्यांना नोंदणी प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला, त्यातील सुमारे १८०० फेरीवाल्यांना या वर्षीच्या सुरु वातीपर्यंत नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवता आले आहे. तर अद्याप फेरीवाल्यांना ओळख पत्र देण्यात आलेली नसल्याने त्यांना जागावाटप करण्यात आलेले नाही.
मागील काही वर्षात रस्त्यावर बसणाऱ्या फेरीवाल्यांची संख्या वाढली आहे.या फेरीवाल्यांचा व्यवसाय देखील तेजीत होता. मात्र कोरोनामुळे लॉक डाऊन करण्यात आल्याने हातावर पोट असणाºया फेरवाल्यांचीही उपासमार सुरु झाली आणि बहुतांशी फेरीवाल्यांनी आपले गाव गाठले आहे. त्यात जो पर्यंत कोरोनाचे संकट कमी होत नाही, तो पर्यंत त्यांच्यावर देखील आर्थिक संकट कायम राहणार असल्याचेच दिसत आहे.