कोरोना : तिसऱ्या लाटेला थोपविण्यासाठी मुंबई प्लॅन

मुंबई : मुंबईसारख्या मेगा शहराने कोरोनाच्या पहिल्या लाटेवर मात करत दुसऱ्या लाटेचा सामनादेखील यशस्वी केला असतानाच आता संभाव्य तिसऱ्या लाटेचे संकटदेखील घोंगाऊ लागले आहे. परिणामी तिसऱ्या लाटेला थोपविण्यासाठी मुंबई प्लॅन, स्थलांतरितांसाठीचे धोरण, क्रोम हेल्मेटस, कोविड चॅम्पियन, आपत्ती व्यवस्थापन प्रोटोकॉलला बळकटी देणे, फिजिटल दृष्टिकोन आणि भविष्यातील धोके सूचित करणारी आरोग्य यंत्रणा या मुद्द्यांचा विचार करण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनने मुंबईच्या टर्निंग द टाइड : इज मुंबई रेडी फॉर द नेक्स्ट वेव्ह? या अहवालात कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेचा आढावा घेतानाच तिसरी लाट टाळण्यासाठीच्या उपयांचा आढावा घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, एकसमान लसीकरण आणि अनलॉक वेळापत्रक निश्चितीसाठी आरोग्यतज्ज्ञ प्रशासक, वाहतूक विशेषज्ञ, स्थानिक नियोजकांच्या एमएमआर टास्का फोर्सकडून मुंबई प्लॅनची अंमलबजावणी करण्यात यावी. स्थलांतरितांसाठी धोरण आखणे गरजेचे असून, त्यासाठी स्थलांतरित मजूर, त्यांचे राज्य/शहर/मूळ गाव आणि नोकरीबाबतच्या माहितीचा डेटाबेस तयार करता येईल. स्थलांतरितांची नाव नोंदणी करून त्यांच्या कुटुंबाच्या आरोग्य, रोजगार आणि उदरनिर्वाहाच्या गरजा या नोंदणीला जोडून घेण्यासाठी नागरी संस्थेची उभारणी करता येईल. क्रोम हेल्मेटस अंतर्गत स्मशानभूमीतील कर्मचारी, आशा सेविकांना आरोग्य आणि जीवन विम्याद्वारे सरकारने आर्थिक संरक्षण द्यावे. कोरोना नियमांना अनुरूप वर्तनाला उत्तेजन देण्यासाठी तरुणांची या मोहिमेत कोविड चॅम्पियन म्हणून नेमणूक करावी, असे नमूद केले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापनास बळकटी प्रोटोकॉलला बळकटी देण्यासाठी महापालिका मुख्यालय, वॉर्ड स्तरावर महामारीच्या काळात नव्याने तयार करण्यात आलेली मानके, कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात यावी. प्रशासकीय कर्मचारी, शिक्षक, बँकेचे कर्मचारी, नागरिक, स्वयंसेवकांना एकत्र करत वैकल्पिक मनुष्यबळ व कार्यप्रणाली अस्तित्वात आणावी. फिजिटल दृष्टिकोनासाठी मशीन लर्निंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवायला हवा. मात्र, डिजिटल टूल्ससह प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी व देखरेखीसाठी या दृष्टिकोनाचा अवलंब करायला हवा. भविष्यातील धोके सूचित करणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेअंतर्गत रोगाच्या प्रसाराबाबत अचूक व नेमकी माहिती एकत्र गोळा करायला हवी. रोगाचा प्रसार होऊ नये म्हणून त्यावर अंमलबजावणी व्हायला हवी. यासाठी पालिकेची धोक्याची आगाऊ सूचना देणारी यंत्रणा तयार करणे फायद्याचे ठरेल, या मुद्द्यांवरही अहवालात लक्ष केंद्रित केले आहे.