कोरोना रुग्णांना नाकारला जातोय कँशलेस आरोग्य विमा

वादग्रस्त रुग्णालयांवर कारवाईचे आयआरडीएआयचे निर्देश

 

मुंबई : विमा पॉलिसी असलेले कोरोनाग्रस्त रुग्ण उपचारांसाठी विमा कंपनीने प्राधिकृत केलेल्या रुग्णालयांमध्ये दाखल झाले तरी त्यापैकी अनेकांना कँशलेस पद्धतीने उपचार नाकारले जात आहेत. अशा प्रकारे कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करून रुग्णांच्या अधिकारांवर गदा आणणा-या रुग्णालयांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अथाँरीटी आँफ इंडियाने (आयआरडीएआय) दिले आहेत.

आरोग्य विमा पॉलिसी काढताना विमा कंपन्यांनी त्यांच्या पँनलवर असलेल्या रुग्णालयांची यादी दिलेली असते. त्या ठिकाणी रुग्णांना कँशलेस पध्दतीने उपचार घेता येतात. तसा करारही विमा कंपनी आणि रुग्णालये, थर्ड पार्टी अँडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) तसेच विमा धारकांमध्ये झालेला असतो. मात्र, त्यानंतरही काही रुग्णालयांमध्ये कोरोनावरील उपचारांसाठी दाखल झालेल्या रुग्णांना ही कँशलेसची सुविधा नाकारली जात आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांची ससोहोलपट होत असून विम्याच्या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.  त्याशिवाय अनेक रुग्णांना डिपाँझीट म्हणू रोख रक्कम भरण्याची सक्ती केली जात आहे. या गैरप्रकारांबाबतच्या अनेक तक्रारी आयआरडीएआयला प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेत हे आदेश देण्यात आल्याचे आयआरडीएआयने नमूद केले आहे.   

विमा कंपन्यांनी त्यांच्या पँनलवरील कँशलेस सुविधा देणा-या रुग्णालयांची यादी पॉलिसीधारकांना उपलब्ध ककरून द्यावी. त्या रुग्णालयांमध्ये करारानुसार सोई सवलती उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत की नाही याची खातरजमा करावी. त्यासाठी रुग्णालयांसोबत आवश्यक तो संवाद राखावा. रुग्णालये जर करारानुसार सुविधा देत नसतील तर त्याबाबतच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी. त्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करावे. त्यानंतरही रुग्णालये आडमुठे धोरण स्वीकारत असतील तर त्यांच्या विरोधात राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांकडे तक्रार दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी असे आयआरडीएआयने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

कोरोना कवच पाच टक्के सवलतीच्या दरांत

कोरोना आजारावरील उपचारांसाठी आयआरडीएआयच्या आदेशानुसार ३० विमा कंपन्यांनी कोरोना कवच ही अल्प मुदतीची पॉलिसी उपलब्ध करून दिली आहे. वेगवेगळ्या कंपन्यांनी या पॉलिसीच्या प्रिमियमची रक्कमही निश्चित केली आहे. त्या पॉलिसीअंतर्गत डाँक्टर, नर्स आणि वैद्यकीय कर्मचा-यांना प्रिमियममध्ये पाच टक्के सवलत द्यावी असे निर्देशही आयआरडीएआयने विमा कंपन्यांना दिले आहेत.