कोरोनाने बिघडली शिक्षणव्यवस्थेची घडी

शाळा, शिक्षक आणि शिकवणे यांचा सामाजिक एकता, सामंजस्य निर्माण करण्यात मोठा वाटा असतो. पूर्वी, विद्यार्थी गुरूच्या घरी राहून (गुरुकुल) सर्वप्रकारची कामे करून ज्ञानार्जन करत असत. दुसऱ्याला ‘समजून’ घेण्याची सुरुवात शाळेतच होते. इतरांना मदत करणे, न लाजता मदत मागणे या गोष्टीही शाळांमधूनच सुरू होतात. शिक्षकांना मुलांची कौटुंबिक माहिती असते. त्यामुळे आवश्यक तेव्हा मुलांना भावनात्मक आधार देण्याचे कामही शाळेत सुरू असते. शाळांमध्ये फक्त पाठ्यपुस्तकी शिक्षण मिळत नसते, येथे जीवन शिक्षण मिळत असते. थोडक्यात, शिक्षक-विद्यार्थी यांच्या सहवासीय शिक्षण पद्धतीमुळे समाजाला अधिक जागरूक, संवेदनशील नागरिक देण्याला शाळा या बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत ठरतात. -----------------------------------------------

सध्याच्या काळात, सर्व शासकीय यंत्रणांचे लक्ष आरोग्यविषयक सुविधा सुधारण्यावर आहे. अर्थचक्र बिघडू नये, म्हणून विविध उपाययोजना, मदतनिधी जाहीर केला जात आहे. पण या सगळ्यामध्ये शिक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत आहे. तात्पुरत्या स्वरुपाच्या आणि गोंधळ निर्माण करणाऱ्या निर्णयांमुळे आज विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संस्थासुद्धा संभ्रमात आहेत. मार्च २०२०पासून शिकणं आणि शिकवणं या प्रक्रियेत मोठा बदल करायला लागला, जो त्यावेळी अपरिहार्य होता. ऑनलाईन शिक्षणाची ही नांदी होती आणि त्याचा उदोउदोही झाला! पण कालांतराने, वर्गखोलीच्या बाहेरील या ‘आभासी' शिक्षणाच्या मर्यादा हळूहळू समोर आल्या आहेत.

एकतर हा प्रकार, ‘सार्वत्रिक’ नाही. नेटवर्क मिळणे, वेळ सांभाळणे आणि मुख्य म्हणजे बऱ्याच जणांची ‘तंत्रज्ञान अनभिज्ञता’ ! शहरी विद्यार्थ्यांना बऱ्याच प्रमाणात नेटवर्क मिळते. पण असंख्य ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे काय? ऑनलाईन शिकवताना जे काही ‘अशैक्षणिक उपद्व्याप’ चालू झाले ते अपेक्षित नव्हते. घरात एकाहून जास्त विद्यार्थी असतील, तेव्हा संगणक आणि मोबाईलची उपलब्धता, अशा अनेक बाबी समोर आल्या. मुलांना हळूहळू मोबाईलची सवय झाली आणि ती नेटवर काय? बघत असतील; म्हणून पालकांची झोप उडाली आहे. शिक्षण विभागाने कोणतीही ठोस भूमिका कधीच घेतलेली दिसली नाही. मग विषय एसएससीच्या २०२०च्या एकमेव पेपरचा असो किंवा शाळांना फी भरण्याबाबतचा!

शिक्षण विभागाच्या गोंधळलेल्या मनोवृत्तीचा पहिला बळी म्हणजे एसएससीचा ‘भूगोल’ हा उरलेला एकमेव विषय! तो व्यवस्थितपणे नक्की घेता आला असता, तरी तो प्रथम ‘पुढे ढकलला’ (म्हणजे मुलांचा अभ्यास सुरू!) आणि कालांतराने ‘रद्द’ केला. बर ‘रद्द’ केल्यावर, ‘मग मार्कांचे काय? या प्रश्नाला द्यायचे उत्तर तयार नव्हते.

शासनाच्या मते, ‘शिक्षण, शिकवणे’ वगैरे अत्यावश्यक नाही. शिक्षकांनी ऑनलाईन शिकवायचे आणि कोरोना योद्धाही व्हायचे. वाहतूक नियंत्रण, घरपोच सेवासारख्या ‘अत्यावश्यक सेवा’ या शिक्षकांकडे सोपवल्या गेल्या. शिक्षकांना रेल्वे प्रवासाला खूप उशिरा परवानगी दिली. २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात निदान १० महिने तरी शाळा भरल्या व व्यवस्थित शिकवणे झाले. सर्वांच्या अंदाजानुसार आणि अपेक्षांनुसार कोणतीही परीक्षा न घेता, सर्व मुले, ‘वरच्या’ वर्गात (ढकलली?) गेली. असो, २०१९-२० शैक्षणिक वर्षात शासनाने एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून ‘शाळांनी फीचा तगादा लावू नये, २०२०-२१साठी फी वाढवू नये’ असे योग्य आदेश शाळांना दिले. पण त्याचा अर्थ फी भरू नये, असा काढला गेला. त्याचा बऱ्याच विनाअनुदानित शाळांना आर्थिक फटका बसला आहे आणि अजूनही बसत आहे.

विनाअनुदानित शाळांच्या बाबतीत शिक्षण विभाग निष्क्रीयता दाखवत आहे आणि ती म्हणजे RTE कायद्यांतर्गत विनाअनुदानित शाळांना देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्काचा परतावा! शासन फीचा परतावा देण्याचे दायित्व पार पाडत नाही. त्याचप्रमाणे कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे शाळाही फी परतावा देण्याची जबाबदारी झटकत आहेत आणि या शाळांमध्ये यावर्षीही RTEच्या २५ टक्के राखीव जागा ठेवत आहे. शासन एकाअर्थी, या शाळांचे जाणूनबुजून आर्थिक नुकसान होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. हा विभाग शाळांनी शिक्षकांना संपूर्ण पगार द्यावे, नोकऱ्या कायम ठेवा, असा आदेश देतो, तेव्हा स्वतःची आर्थिक जबाबदारी झटकताना दिसतो.

ग्रामीण भागातील पाचवी ते बारावीचे वर्ग सुरळीत सुरु होऊन उपस्थितीही लक्षणीय होती. ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांना ‘प्रत्यक्ष शाळा’ हाच शिक्षणाचा मुख्य स्रोत असतो, त्यामुळे तेथे उपस्थिती चांगली असते. शहरी भागातील बहुतांशी मानसिकता ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या पठडीतील झालेली आहे. शहरी भागातील पालक-शिक्षक संघटना या बऱ्याच प्रमाणात ‘जीवापेक्षा शिक्षण महत्त्वाचे नाही’ या मनोभूमिकेतून ‘प्रत्यक्ष शाळा’ सुरू करण्याच्या नेहमी विरोधात राहिल्या, त्यामुळे MMRमधील शाळा, २०२०-२१ या वर्षी बंदच राहिल्या. ई-लर्निंगच्या त्रुटी, दुष्परिणाम लक्षात येऊनही पालक ‘भीतीच्या सावलीत’ असल्याने, सर्वसाधारणपणे, मुलांना शाळेत पाठवत नव्हते. सुरक्षिततेचे शासकीय नियम पाळून, शाळा सुरू करता आल्या असत्या. ‘प्रत्यक्ष शाळा की आभासी शिक्षण’, ह्या चर्चेत, कुणीच, कधीही, विद्यार्थी किंवा शाळा ह्यांची मते विचारात घेतली नाहीत. शाळा नाही, शिक्षण नाही त्यामुळे पुढच्या वर्गात जाण्यासाठी परत एकदा ‘ढकलम्पंची’चा आधार घेतला गेला. शासनाने नववीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना कोणत्याही मूल्यमापनाशिवाय यत्तोन्नती दिली. ही मुले यावर्षी शाळेत येऊ लागतील, तेव्हा शिक्षकांना हे संपूर्ण वर्ष, मागील वर्षाची अभ्यासाची उजळणी घेत २०२१-२२चा अभ्यासक्रमही शिकवावा लागणार आहे. बहुतेक सर्व देशांमध्ये शिक्षकांना मान दिला जातो, आदराने वागवले जाते. याबाबतीत आपण पाश्चात्यांचे अनुकरण करायला हरकत नाही.

शिक्षणचक्र फारकाळ ‘आभासी’ ठेवणे, आपल्यासारख्या देशाला परवडणारे नाही. कोरोनाच्या किती लाटा येणार, याचा अंदाज कोणालाही नाही. अशा परिस्थितीत, शासनाने कडक नियमावली करून २०२१-२२साठी सर्व वर्ग टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यासाठीचे नियोजन आताच करायला हवे. शिक्षण विभागाकडून सध्या फक्त ‘एक मार्गी संवाद’ सुरू आहे. पालक, सर्वसाधारण व्यक्ती यांना संबंधित विभागांशी संपर्कच करता येत नाही. शिक्षण विभागाने स्वतःचे ॲप तरी विकसित करावे किंवा चौकशीसाठी (तत्पर!) एखादा कक्ष क्रमांक जाहीर करावा. सन २०१९-२० आणि २०२०-२१ या वर्षातील अनुभव लक्षात घेऊन अधिक विद्यार्थीभिमुख धोरण आखले जाईल, अशी अपेक्षा करूया.

- अतुल पंडित, लेखक प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आहेत.