- संदीप शिंदेमुंबई : कोरोना संकटामुळे देशातील श्रीमंत प्राधिकरणांपैकी एक असलेल्या एमएमआरडीएचेच आर्थिक नियोजन डळमळीत होण्याची चिन्हे आहेत. विकास शुल्क, मुद्रांक शुल्कामधील अतिरिक्त उत्पन्न आणि ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) या तिन्ही आघाड्यांवर एमएमआरडीएला अपेक्षित उत्पन्न यंदा मिळण्याची आशा धूसर होत चालली आहे. याव्यतिरिक्त जमिनीचे रोखीकरण हा हक्काचा आणि घसघशीत उत्पन्न मिळवून देणारा महत्त्वाचा स्रोतही आटला असून भाडेपट्ट्याच्या करारांनाही प्रतिसाद मिळेनासा झाला आहे.
देशातील सर्वात मोठा जमिनीचा व्यवहार गेल्या वर्षी बीकेसीत झाला होता. जी ब्लॉकमधील सी-६५ या १२,४८६ चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडासाठी जपानच्या सुमीटोमो या कंपनीने तब्बल २ हजार २३८ कोटी रुपये मोजले होते.