Corona vaccine: मोफत लसीकरणासाठी राज्य सरकार तयार; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी होकार दिल्याची माहिती

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी होकार दिल्याची नवाब मलिक यांची माहिती

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांचे मोफत लसीकरण करणार असल्याची माहिती अल्पसंख्याक आणि कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी रविवारी दिली. तर, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही सुरूवातीला मोफत लसीकरण करण्यात येणार असल्याचे ट्विट केले होते. मात्र, नंतर ते डिलिट करत लसीकरणाबाबत उच्चाधिकार समितीच अधिकृत घोषणा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सरसकट मोफत लसीकरण होणार की, काही घटकांना लसीसाठी पैसे मोजावे लागणार, याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनी लसीकरणाबद्दलची अधिकृत घोषणा होणार आहे.

राज्यातील लसीकरणाबाबत मंत्री नवाब मलिक म्हणाले की, १ मे पासून देशभरात १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. परंतु १८ ते ४५ या वयोगटाला केंद्र सरकारकडून मोफत लस मिळणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. तर, लसीकरणासाठी उत्पादकांनी आपले दर जाहीर केले आहेत. कोव्हिशिल्डचा दर केंद्र सरकारसाठी दीडशे रुपये, राज्याला ४०० रुपये आणि खासगी रूग्णालयांना ६०० रुपये राहणार आहे. 

राज्यातील जनतेला मोफत लस देण्याचा निर्णय एकमताने झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी होकार दिला होता, असे मलिक यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कालच महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकासाठी मोफत लसीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्याची घोषणा केली आहे. लस खरेदीसाठी जागतिक निविदा बोलवून जी चांगली लस असेल ती स्वस्त दरात उपलब्ध करुन राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून हा कार्यक्रम हाती घेणार आहे. यासाठी लवकरात लवकर निविदा काढण्यात येणार असल्याचे मलिक यांनी सांगितले.

उच्चाधिकार समिती लसीकरणाबाबत सादरीकरण करणार - राजेश टोपे

यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमली आहे. यात मुख्य सचिवांसोबतच वित्त विभाग, आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे. ही समिती लवकरच लसीकरणाबाबत अहवाल देईल. कोणत्या घटकाला मोफत देता येईल, लसीकरण कसे करायचे, यात कोणते अडथळे येतील, काय योजना असावी या संदर्भात ही समिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह मंत्रिमंडळासमोर सादरीकरण करेल. लसींची उपलब्धता ही मोठी समस्या असणार आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटने स्पष्ट केले आहे की, २० मेपर्यंत कोव्हिशिल्डचे जितके उत्पादन होईल, ते सर्व ४५ वर्षांपेक्षा पुढील वयोगटासाठी दिले जाईल. पर्यायी व्यवस्था म्हणून भारत बायोटेकशी चर्चा सुरू आहे.  

आदित्य ठाकरेंनी ट्विट डिलिट केल्याने संभ्रम

पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही राज्यात मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा ट्विटरवर केली. मात्र, थोड्याच वेळात त्यांनी यासंदर्भातील पोस्ट डिलिट केल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. लसीकरणाच्या मोहिमेबद्दलची अधिकृत घोषणा उच्चाधिकार समिती करेल.  सर्व घटकांसाठी न्याय्य पद्धतीने लसीकरण राबविण्यासाठी उच्चाधिकार समितीच्या शिफारसींची वाट पाहायला हवी, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरसकट मोफत लसीकरण की यात अटी-शर्ती टाकल्या जातील, असा संभ्रम निर्माण झाला.