Corona Virus : शासनाच्या मानसिकतेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरसेवक निष्क्रीय 

प्रजा फाऊंडेशनने अभ्यासाद्वारे काढला निष्कर्ष

मुंबई : कोरोना काळात शासनाच्या मानसिकतेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरसेवक निष्क्रीय राहिले. आणि याचा परिणाम म्हणून आपण या परिस्थितीवर वेळेत नियंत्रण मिळवू शकलो नाही, असा निष्कर्ष प्रजा फाऊंडेशन या संस्थेने अभ्यासाद्वारे काढला आहे. केंद्र शासनाने राज्य शासनाला आणि राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना पुरेसे काम करू दिले असते. किंवा समन्वय ठेवला ठेवला असता तर आपण कोरोना सारख्या महामारीवर केव्हाच नियंत्रण मिळवले असते. मात्र केवळ मानसिकतेमुळे आपण आजही कोरोनावर नियंत्रण मिळवले नाही ही वस्तुस्थिती आहे, असे प्रजाचे म्हणणे आहे. आणि ही वस्तुस्थिती केवळ मुंबई, महाराष्ट्रालाचा लागू होत नाही तर देशातील बहुतांशी राज्यात सर्वसाधारण हीच परिस्तिथिती असल्याचे प्रजाचे म्हणणे आहे.

प्रजा फाऊंडेशनने कोरोनाच्या काळात एक अभ्यास केला आहे. या अभ्यासात राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामाचा मेळ कसा होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कशी कामे केली? याचा आढावा घेतला आहे. प्रजा फाऊंडेशनने कोविड काळात केवळ १० टक्के शहरातील नगरसेवक क्रियाशील असल्याचे म्हणत उर्वरित नगरसेवकांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या प्रहार केला आहे. मात्र यास केवळ नगरसेवक जबाबदार नाहीत तर यास शासन जबाबदार असल्याचे प्रजाचे म्हणणे आहे. कारण सरकारे येतात जातात. शासन मात्र स्थिर असते. अशावेळी शासनाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रित्या स्थानिक स्तरावर कामास प्राधान्य दिले असते तर केव्हाच कोरोना नियंत्रित आला असता.

प्रजाने घेतलेल्या आढाव्यानुसार अभ्यास करण्यात आलेल्या एकूण २९ शहरांपैकी केवळ १० टक्के म्हणजे ३ शहरांमधील नगरसेवक कोरोनावरील उपाय योजनांसाठी कार्यरत होते. या ३ शहरांमध्ये कोच्ची, आइजोल (मिझोराम) आणि आगरतळाचा समावेश आहे. २८ टक्के म्हणजे ८ शहरांमध्ये तर निवडणूकाच झालेल्या नाहीत. या शहरांमध्ये विजयवाडा, इटानगर, गुवाहटी, भोपाळ, शिलाँग, कोहिमा भुवनेश्वर, कोइम्बतूरचा समावेश आहे. तर ६२ टक्के म्हणजे १८ शहरांतील नगरसेवक कोरोनावरील उपाय योजनांच्या कामात सहभागी नाहीत. आणि यात मुंबईचा देखील समावेश आहे. या शहरांमध्ये पटना, रायपूर, दिल्ली, पणजी, अहमदाबाद, गुरुग्राम, धर्मशाळा, रांची, मंगळुरु, मुंबई, इंफाळ, अमृतसर, उदयपूर, गंगटोक, वारंगळ, देहरादून, लखनऊ आणि कोलकात्याचा समावेश आहे.

--------------------------------

१७ टक्के म्हणजे पाच शहरांतील सरकारे वॉर्ड स्तरावर कार्यरत आहेत. यात आगरतळा, आयजोल, भूवनेश्वर, कोच्ची आणि मुंबईचा समावेश आहे. ८३ टक्के म्हणजे २४ शहरांतील सरकारे वॉर्ड स्तरावर प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही करत नसल्याचे चित्र आहे.

दिल्ली, अहमदाबाद, धर्मशाळा, कोच्ची, मुंबई, इंफाळ, आयजोल, भूवनेश्वर आणि आगरतळामध्येच वॉर्ड समिती कार्यरत आहे. शिवाय वॉर्ड सभादेखील धर्मशाळा, कोच्ची, आयजोल, गंगटोकमध्ये कार्यरत आहेत.

शहरी स्तरावर कोरोनाचा बिमोड करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश आहे; हे उल्लेखनीय आहे. मुंबईसहा या सात शहरांमध्ये आगरतळा, आयजोल, भूवनेश्वर, कोइम्बतूर, कोच्ची, कोलकात्याच समावेश आहे.