मुंबई : कोरोनाने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या नावे बँक खात्यात पाच लाख रुपये राज्याच्या महिला व बालविकास विभागातर्फे जमा केले जातील. या बालकांचे शैक्षणिक शुल्क भरणे, त्यांना मोबाइल सेट, लॅपटॉप आदी शैक्षणिक साधने पुरविणे, त्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला असून त्या बाबतचे सामंजस्य करार विभागाच्या मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी झाले.
दोन्ही पालक गमावलेल्या ४०० बालकांची नोंद शासनाकडे झालेली आहे. त्यांच्या खात्यात प्रत्येकी पाच लाख रुपये जमा केले जात आहेत. त्यावरील व्याजासह रक्कम ही त्यांनी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर दिली जाईल. तोपर्यंत दैनंदिन खर्चाच्या अनुषंगाने बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येईल. या बालकांची मालमत्ता तसेच इतर कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी टास्क फोर्सच्या माध्यमातून पार पाडली जाईल. एक पालक गमावलेली १३ हजाराहून अधिक बालके आहेत.
प्रोजेक्ट मुंबई या एनजीओने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्याची जबाबदारी स्वीकारली. समुपदेशनाचे काम इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटी करेल. प्रत्यक्ष समुपदेशन शक्य नाही अशा ठिकाणी टेलीमेडिसीनद्वारे समुपदेशन केले जाईल. प्रोजेक्ट मुंबईचे सीईओ शिशिर जोशी यांनी सांगितले की, प्रोजेक्ट मुंबई संस्थेद्वारे कोरोना कालावधीत दोन्ही पालक गमावलेल्या राज्यातील बालकांचे पुढील तीन वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क बालकांच्या नावे थेट शैक्षणिक संस्थेत जमा हाेईल. शिक्षणासाठी आवश्यकतेप्रमाणे अँड्रॉॅईड मोबाइल, लॅपटॉप, सायकल मिळेल. पहिल्या टप्प्यात दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना, तर दुसऱ्या टप्प्यात एक पालक गमावलेल्यांना मदत देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
स्वयंसेवी संस्थांचा पुढाकारकोरोनाने निराधार झालेल्या बालकांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहेच, पण आता स्वयंसेवी संस्थाही त्यासाठी समोर आल्याने त्यांच्या पुनर्वसनाला गती येईल, असे यशाेमती ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.