कोरोनाचा राज्याला मोठा आर्थिक फटका

राज्याच्या तिजोरीच्या दृष्टीने २०१९-२० हे आर्थिक वर्ष फारसे फलदायी ठरले नाही. जीएसटी, उत्पादन शुल्क, मुद्रांक शुल्क, मोटर वाहन कर हे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत.

- यदु जोशी

कोरोनामुळे सध्या सगळीकडे संचारबंदी आहे. व्यापार, व्यवहार ठप्प आहेत. अत्यावश्यक सेवा वगळता प्रशासन थांबल्यासारखे झाले आहे. उद्योग क्षेत्राला प्रचंड फटका बसला आहे. मुंबईसारखे राज्याचे पोशिंदे शहर गेले १० दिवस बंद आहे आणि पुढे किती दिवस ते बंद राहील, हे सांगता येत नाही. पुणे, नागपूरसह महानगरांमधील जनजीवन ठप्प आहे. अवकाळी पावसाने राज्यातील २० जिल्ह्यांना फटका दिला आहे. कोरोनाचे संकट लवकरच जाईल आणि संचारबंदी उठून सर्व व्यवहार सुरळीत होतीलही, पण राज्याची आर्थिक गाडी पूर्वपदावर येण्यासाठी बराच कालावधी जावा लागणार आहे. कोरोनातर काळ अधिक कसोटीचा राहणार आहे.

राज्याच्या तिजोरीच्या दृष्टीने २०१९-२० हे आर्थिक वर्ष फारसे फलदायी ठरले नाही. जीएसटी, उत्पादन शुल्क, मुद्रांक शुल्क, मोटर वाहन कर हे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. त्यापैकी कशातही आपण लक्ष्य गाठू शकलेलो नाही. जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी येत्या जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत हे रिटर्न भरण्याकडे व्यापाऱ्यांचा अजिबात कल नसेल. आधीच मंदीची झळ सोसत असलेल्या बांधकाम क्षेत्राला नव्या आर्थिक वर्षात आणखी अवकळा येण्याची शक्यता आहे. वाहन विक्रीही घटेल. उद्योग-व्यापारावरील संकटांचे ढग अधिक गडद होतील.

२०१९-२० चा अर्थसंकल्प सादर करताना २० हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित करण्यात आली होती. ही तूट नंतर सुधारित स्वरूपात ३१ हजार कोटी रुपयांवर गेली आणि आता तर मार्चअखेर विविध मार्गांनी राज्याला होणाºया उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असल्याने ही तूट त्याहीपेक्षा जास्त असेल. अशावेळी खर्च आणि उत्पन्नाचा मेळ बसवणे सरकारला अधिकाधिक कठीण होणार आहे. पुढचे तीन महिने उत्पन्नाचे स्रोत आटलेले असतील. त्यातून राज्याचा गाडा चालविण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर असेल.

केंद्रात भाजपचे सरकार आहे आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे. अशावेळी कर व अनुदानापोटीचा वाटा देण्यात केंद्राने हात अखडता घेतला तर अडचणींमध्ये भरच पडेल. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार राजकारणापलीकडे जाऊन महाराष्ट्राला मदतीचा हात देईल, अशी अपेक्षा आहे.राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांचा पगार दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय शासनाला मंगळवारी घ्यावा लागला. केंद्र सरकार कर आणि अनुदानापोटी १६,६५४ कोटी रुपये ३१ मार्चच्या आत देऊ शकलेले नाही. दुसरीकडे कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी आर्थिक तरतुदीची गरज पडणार आहे. कोरोनाच्या सावटाखालील संचारबंदीमुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे अशी स्थिती असल्याने हा निर्णय घ्यावा लागला, असे स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी दिले आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला आपल्या कर्मचाºयांचा पगार दोन टप्प्यात द्यावा लागावा ही फारशी चांगली गोष्ट नाही. पगारालाही पैसे नाहीत का? असा प्रश्न त्यातून टीकाकार करू शकतात.

सरकारची अगतिकता समजून घेत संघटनांनी सहकार्य करावे आणि त्याच वेळी दोन टप्प्यात पगार देणे हा अपवाद ठरावा, प्रघात होऊ नये एवढेच. मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधींच्या पगार/मानधनात मार्चपुरता कट लावला हे चांगले केले अन्यथा टीका झाली असती. पगार, निवृत्तीवेतनापोटी शासनाला दरवर्षी एक लाख ४४ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. महिन्याकाठी हा खर्च १२ हजार कोटी रुपयांचा आहे. पगार दुसºया टप्प्यात देऊन अजित पवार यांनी मार्चअखेर चारएक हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट वाचविली.
कोरोनाचा मुकाबला करीत असलेल्या कर्मचाºयांचे पगारही दोन टप्प्यात करणे अनुचित वाटते. अजूनही शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून जीआरमध्ये बदल करावा आणि त्यातून या कर्मचाºयांना वगळावे.

राज्यावर असलेला साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा, सातव्या वेतन आयोगामुळे तिजोरीवर पडलेला अतिरिक्त भार, हाती घेण्यात आलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प, प्रचंड आस्थापना खर्च, शेतकरी कर्जमाफीसाठी आतापर्यंत साडेबारा हजार कोटी रुपये खर्च होणे, विविध विकासकामे, देखभाल-दुरुस्तीसाठी सातत्याने लागणारा निधी, जागतिक मंदीचा राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नावर झालेला प्रतिकूल परिणाम ही सगळी आव्हाने समोर आहेत. सरकारच्या तीन चाकांच्या गाडीने त्यातूनही उत्तम मार्ग काढला तर कौतुकच करावे लागेल.