गृहनिर्माण संस्थांच्या बैठका, कामकाज, अहवाल आणि निवडणुकीला कोरोनाचा फटका

मुंबई : कोरोनाचा फटका गेल्या दीड वर्षापासून सर्वच क्षेत्रांना बसला असून, यात गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजासदेखील विलंब झाला आहे. कोरोना नियंत्रणात येत असल्याने गृहनिर्माण संस्थांच्या बैठका, कामकाज आणि निवडणुकांना वेग यावा आणि गृहनिर्माण संस्थेचे कामकाज सुरळीत व्हावे, यासाठी गृहनिर्माण तज्ज्ञांनी मुदतीत फेरबदल करण्याचे सुचविले आहे. शासनाकडे यासाठीच्या शिफारसी केल्या आहेत. याबाबत न्याय नाही मिळाला तर मुंबई उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली जाणार असल्याचे गृहनिर्माण तज्ज्ञ रमेश प्रभू यांनी सांगितले.

१) गृहनिर्माण संस्थांनी ज्या सर्वसाधारण सभा घ्यायला पाहिजे त्यांच्या मुदतीला वाढ दिली आहे का?

कायद्याच्या चौकटीत, सरकारी कायद्यानुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत गृहनिर्माण संस्थांनी सर्वसाधारण बैठका, सभा घेणे गरजेचे आहे. यासाठी चौदा दिवस अगोदर नोटीस देखील देणे गरजेचे आहे. हे कायद्याच्या चौकटीत बसते. कोरोनामध्ये सर्वसाधारण बैठका, कामकाज यास मुदतवाढ देण्याच्या मुद्द्याचा विचार केला तर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वेळ दिला होता. २०-२१ साठी मात्र मुदतवाढ दिलेली नाही. शासनाने कोणत्याही प्रकारच्या नियमांत बदल केलेला नाही. दरम्यान, कोरोनाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र आणि बाकीच्या राज्यात व्यवहार ठप्प पडल्याने याचा मोठा फटका बसला आहे.

२) शासनाकडे काय म्हणणे मांडले आहे?

कोरोनामुळे कामकाजासाठी मुदतवाढ दिली पाहिजे. आम्ही प्रशासनाच्या लक्षात सगळे मुद्दे आणून दिले आहेत. निवेदन दिले आहे. को-ऑपरेटिव्ह कमिशनर यांनी शासनाला याबाबतची शिफारस पाठविली आहे. त्यांनी मुदतवाढीचा उल्लेख केला आहे. ऑडिटसाठी ३१ डिसेंबर २०२१ आणि जनरल बॉडीसाठी ३१ मार्च २०२२ असा कार्यकाळ शिफारसीमध्ये उल्लेखलेला आहे.

३) शासनाचे परिपत्रक काय म्हणते?

शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, कायद्यामध्ये दिलेल्या दिनांकाप्रमाणे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घ्यावी लागेल. समाज माध्यमांवर काही संदेश व्हायरल होत आहेत. नागरिकांचा गोंधळ वाढतो आहे. ऑडिट देखील झालेले नाही. अशा कामकाजासाठी मुदतवाढ नाही मिळाली तर अडचण येऊ शकते, असा गोंधळ नागरिकांच्या मनात आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभा होत नसतील तर पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येते. त्यांना काढून टाकता येते. सोसायटीमध्ये प्रशासक नेमता येईल. पदाधिकारी आणि सदस्य यांना पाच वर्षांसाठी निलंबित करता येते. नागरिकांना मुदतवाढ हवी आहे.

४) मुदतवाढ नाही मिळाली तर काय?

गृहनिर्माण सोसायट्यांना कामकाजासाठी म्हणजे बैठका घेण्यासाठी, निवडणूक घेण्यासाठी, अहवाल तयार करण्यासाठी मुदतवाढ द्या, अशी मागणी आम्ही शासनाकडे केली आहे. जर का मुदतवाढ नाही मिळाली तर फेरयाचिका दाखल करणार आहोत. मुंबई उच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल केली जाईल. कारण, न्यायालयाने अशी अनेक प्रकरणे सुमोटो घेतली आहेत. आम्हाला दाद मिळाली नाही तर आम्ही न्यायालयात जाऊ. ३१ डिसेंबर २०२१ ही अकाऊंटसाठी मागितलेली मुदतवाढ आहे; तर सर्वसाधारण सभेसाठी ३१ मार्च २०२२ अशी मुदतवाढ मागितली आहे. निवडणुकांचा विचार करता २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. यात काही बदल नाही. निवडणुका घेता येतील. २५० पेक्षा जास्त सभासद आहेत त्यांच्याकरिता निवडणूक आयुक्तांनी परिपत्रक काढले आहे. त्यात २० सप्टेंबरपासून निवडणूक कार्यक्रम लावण्यास सांगितले आहे.