कोरोना मृतांच्या दफनाचा वाद पुन्हा मुंबई हायकोर्टात; दोन आठवड्यांत निकाल द्या - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट : केंद्राने जारी केलेल्या मार्गदर्शिकेचा दिला दाखला

मुंबई: मुंबईत कोरोनामुळे मृत्यू पावणाऱ्या रुग्णांचा दफनविधी कबरस्तानांमध्ये करण्यावरून सुरू झालेला वाद सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत निर्णय देण्याच्या निर्देशासह सोमवारी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पाठविला.

महापालिकेने आधी कोरोनामुळे मृत्यू होणाºया सर्व रुग्णांवर, धर्माचा विचार न करता, फक्त दाहसंस्कारच केले जावेत, असा फतवा काढला होता. त्याविरुद्ध वांद्रे येथे राहणारे प्रदीप गांधी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. खास करून त्यांच्या घराच्या जवळ असलेल्या मुस्लिमांच्या तीन कबरस्तानांमध्ये कोरोनामृतांचे दफन करण्यास त्यांचा विरोध केला होता. परंतु उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या निर्णयास अंतरिम स्थगिती देण्यास २७ एप्रिल रोजी नकार दिल्याने गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका केली होती. न्या. रोहिंग्टन नरिमन व न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने महापालिकेच्या निर्णयास स्वत: अंतरिम स्थगिती न देता उच्च न्यायालयानेच तेथे प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर दोन आठवड्यांत निर्णय द्यावा, असे सांगितले.

या अपिलात विरोधासाठी सहभागी होऊ देण्याची परवानगी मिळावी यासाठी ओलेमा संघटनेने अर्ज केला होता. त्यांचे म्हणणे असे की, मृताचे दफन करणे हा इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. मुस्लिमांना मृतांचे दफन करून न देणे हा त्यांच्या धर्माचरणाच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर घाला आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कोरोनामृतांच्या पार्थिवांवर अंत्यसंस्कार करण्याविषयी जारी केलेल्या मार्गदर्शिकेचा दाखला दिला आहे. त्यात मृतदेहाच्या सान्निध्यात आल्याने संसर्ग होत नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. आता या संघटनेस असाच अर्ज उच्च न्यायालयात करावा लागेल.

सार्वजनिक आरोग्यास प्राधान्य द्यावे
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या पार्थिवातून या विषाणूचा संसर्ग होतो याला जसा पक्का वैज्ञानिक आधार नाही तसेच संसर्ग होतच नाही, यालाही ठाम आधार नाही. अशा भयंकर साथीच्या वेळी जराही धोका पत्करण्याऐवजी सावधगिरी बाळगणे केव्हाही चांगले. अशा वेळी धार्मिक आस्थेहून सार्वजनिक आरोग्यास प्राधान्य द्यायला हवे, असे गांधी यांचे म्हणणे होते.