कोरोनाच्या साथीमुळे पर्यटन क्षेत्राची वाताहत

जागतिक पर्यटन दिन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे पर्यटन व्यवसायाची ‘न भूतो, न भविष्यति’ अशी हानी झाली आहे. साहजिकच या व्यवसायाशी संबंधित असणाऱ्या मोठ्या वर्गाला याच्या तीव्र झळा बसणार आहेत. देशभरात या क्षेत्राशी निगडित पाच कोटी लोकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. राज्यात कोरोनाचे निर्बंध शिथिल होत असल्याने आता पर्यटन क्षेत्राला उभारी मिळण्यासाठी दोन लस घेतलेल्यांना प्रवासाची पूर्ण मुभा द्यावी, अशी मागणी जागतिक पर्यटन दिनाच्या निमित्ताने पर्यटन तज्ज्ञांनी केली आहे.

देशात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये पर्यटन व्यवसायाचा हिस्सा ९.२ टक्के, तर जगाच्या जीडीपीत दहा टक्के इतका आहे. देशात सुमारे २.६७ कोटी जणांना पर्यटनातून रोजगार मिळतो. २०१८ या वर्षात पर्यटन व्यवसायातून भारताला २८.६ अब्ज डॉलरची कमाई झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत पर्यटनाला जाणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत चालली असल्यामुळे आणि सोयीसुविधांची उपलब्धता वाढत गेल्यामुळे, या क्षेत्राची उलाढाल २०२५पर्यंत २०१८ सालाच्या जवळपास दीडपट होईल, असे अनुमान अगदी फेब्रुवारीपर्यंत वर्तवले जात होते; पण एकाएकी कोरोनाचे संकट आले आणि या क्षेत्राला मोठा फटका बसला. त्यामुळे या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे.

याविषयी माहिती देताना आंतरराष्ट्रीय पर्यटनतज्ज्ञ उमाकांत तासगावकर यांनी सांगितले, यंदा या दिनाची संकल्पना टुरिझम फोर इक्लुसिव्ह ग्रोथ अशी आहे. म्हणजेच पर्यटनाने तुमची सर्व बाजूंनी प्रगती झाली पाहिजे. याकरिता सध्या पर्यटन क्षेत्राविषयी संपूर्णतः निर्बंध दिले पाहिजेत. पर्यटनासाठी सर्व राज्यात सारखे नियम असायला हवेत, शिवाय या क्षेत्रासाठी निगडित छोट्या-छोट्या घटकांच्या रोजगारांचा विचार व्हायला हवा. तसेच, हाॅटेलसह, तिकीट बुक करणारे, हस्त कारागीर या सर्वांना सवलती देण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे, या क्षेत्रातील घटकांना आर्थिक भांडवल मिळावे यासाठी कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुकर आणि सहज व्हायला हवी.

त्यामुळेच सरकार लवकरच उद्योगक्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी आर्थिक मदत, साहाय्य देण्याच्या विचारात आहे. यामध्ये पर्यटन क्षेत्राचा विचार प्राधान्याने व्हायला हवा, असे वाटते. यासाठी किमान एक वर्ष जीएसटी आकारणीत सवलत द्यायला हवी. याखेरीज भारतीय वाणिज्य संघाने दिलेला पर्यटन स्थैर्य कोषाची निर्मिती करण्याचा प्रस्तावही विचारात घ्यायला हवा. या कोषाच्या माध्यमातून वित्तीय नुकसान आणि कामगार कपात रोखण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरित केला जायला हवा. पर्यटन व्यवसायावर सरकारने आधीच अनेक करांचा बोजा लादला आहे. हा बोजा आता उतरवण्याची वेळ आली आहे. त्यातूनही या क्षेत्राला मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकेल.