मनोहर कुंभेजकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गेले काही दिवस समाजमाध्यमातून केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे काेरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना ४ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई आणि कोरोना उपचार घेण्यासाठी झालेला इस्पितळाचा खर्च देण्याची योजना घोषित करणारे १४ मार्च २०२० चे परिपत्रक सर्वत्र पसरले आहे. या परिपत्रकाच्या सत्यासत्यतेबद्दल मुंबई ग्राहक पंचायतीकडे काही जणांनी विचारणा केली होती. याबाबत प्राथमिक चौकशी केली असता सदर परिपत्रक बनावट असल्याचे सांगण्यात आले. मुंबई ग्राहक पंचायतचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली.
१४ मार्च २०२० च्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सह-सचिवांची सही असलेल्या या परिपत्रकात जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना ही जागतिक आपत्ती जाहीर केल्याने केंद्र सरकारसुद्धा कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर करत असून त्यानुसार कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना अंतरिम आर्थिक साहाय्य म्हणून ४ लाख रुपये तसेच इस्पितळाचा खर्च राज्य आपत्ती साहाय्य निधीतून देण्यात येईल असे जाहीर केले. या परिपत्रकासह असे अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करायच्या अर्जाचा नमुनाही जोडलेला हाेता. त्यावरुन हे परिपत्रक बनावट किंवा खोडसाळपणे केलेले नसावे असे मुंबई ग्राहक पंचायतीला वाटल्याने त्यांनी अधिक माहिती घेतली असता परिपत्रक अधिकृतच असल्याचा निर्वाळा राज्य सरकारच्या एक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने गृह मंत्रालयाशी संपर्क साधून दिला, अशी माहिती ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी दिली.
त्यामुळे साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो की, हे परिपत्रक अधिकृत असेल तर काेरोनाने मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींना आता हे ४ लाख रुपये आणि इस्पितळाचा खर्च मिळणार का? आजवर तरी कोणाला अशी रक्कम राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली का? दुर्दैवाने या प्रश्नांचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. म्हणजे हा नक्की गोंधळ काय आहे, असा प्रश्न साहजिकच कोणाच्याही मनात येईल असे देशपांडे म्हणाले.
त्याचे उत्तर असे आहे १४ मार्च २०२० ला हे परिपत्रक जारी झाल्यावर त्याच दिवशी काही तासांतच केंद्र सरकारने चक्क घूमजाव करत चार लाखांचे आर्थिक साहाय्य आणि इस्पितळाचा खर्च देण्याची तरतूद कोणतेही कारण न देता आणि एका शब्दाचीही दिलगिरी व्यक्त न करता सुधारित परिपत्रकाद्वारे वगळून टाकली. ही घटना केवळ धक्कादायकच नाही तर केंद्र सरकार संवेदनशील बाबतीत किती बेजबाबदारपणे वागू शकते याचा नमुना आहे. अशाप्रकारे शासकीय पत्रक जारी होण्यापूर्वी संबंधित फाइल ही अनेक अधिकारी आणि अखेर मंत्रीमहोदयांपर्यंत जाते हे सर्वांनाच माहिती आहे. त्यामुळे जेव्हा अशाप्रकारचे परिपत्रक अधिकृतरित्या जारी होते याचा अर्थ असा निर्णय उच्च स्तरावर झाला असणारच. पण मग हे पत्रक प्रसिद्ध होताच काही तासातच नक्की काय घडामोडी घडल्या, ज्यामुळे नाचक्की पदरी घेत केंद्र सरकारला ही आर्थिक साहाय्याची योजना मागे घ्यावी लागली हे गूढ मात्र अजून कायम आहे असा सवाल देशपांडे यांनी केला.
केंद्र सरकारच्या मूळ परिपत्रकामुळे असंख्य कोरोना मृतांच्या वारसांना या ४ लाखांच्या अर्थसहाय्याच्या आशा होत्या. त्यासाठी अनेकांनी अर्जही केले असल्याचे समजते, परंतु केंद्र सरकारने एक दिवसांतच घूमजाव केल्याने आणि त्याबाबत कोणताही खुलासा न केल्याने त्या सर्वांच्या आशांवर पाणी फिरले असून आधीच कुटुंबातील व्यक्ती कोरोनामुळे मृत्यू पावल्याच्या दु:खातून सावरत असतानाच केंद्र सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. ही गोष्ट लाजिरवाणी आणि अमानवी असून केंद्र सरकारने मूळ परिपत्रकात घोषित केल्याप्रमाणे रद्द केलेले सर्व अर्थसाहाय्य पूर्ववत करुन कोरोनाने मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना हे पूर्व घोषित अर्थसाहाय्य राज्य सरकार देईल, याबाबत त्वरित पावले उचलावीत, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतने केली आहे.
------------------------