कोरोनामुळे आयलॅण्ड सिटी सेंटरचा तिढा कायम

महारेराच्या आदेशामुळे आपले २६ कोटी रुपये विकासकाकडून मिळतील अशी १३ गुंतवणूकदारांना आशा होती. मात्र, विकासकाने त्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयीन कामकाजावर कोरोनामुळे निर्बंध आले असून या प्रकरणावरील सुनावणी केव्हा होईल याबाबत अनिश्चितता आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची कोंडी कायम आहे.

कोरोनामुळे आयलॅण्ड सिटी सेंटरचा तिढा कायम

महारेराच्या आदेशाविरोधात विकासकाचे अपिल
कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे सुनावणीबाबत अनिश्चितता

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई - इमारतीतली घरे विकण्यासाठी केलेली जाहिरात आणि प्रत्यक्षातल्या घरांमध्ये तफावत असल्याने इथल्या १३ गुंतवणूकदारांचे सुमारे २६ कोटी रुपये परत करा असे आदेश रेराच्या अपीलिय न्यायाधिकरणाने वडाळ््याच्या स्प्रिंग आयलॅण्ड सीटी सेंटरच्या (आयसीसी) विकासकांना दिले होते. त्याविरोधात विकासकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी न्यायालयाने कामकाजावर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडली असून गुंतवणूकदारांची कोंडी कायम आहे.

वडाळ््याच्या बंद पडलेल्या स्प्रिंग मिल कंपनीच्या जागेवर ८५ मजली टोलेजंग टॉवर उभारणीची घोषणा बॉम्बे डाईंग अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरींग कंपनीने २०१२ साली केली होती. मुंबईतले सर्वात उंच टॉवर्स, पुर्णत: वातानुकूलीत घरे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोईसुविधा, आठ एकरांची हिरवळ अशा आकर्षक जाहिरातीमुळे अनेकांनी तिथे घरांसाठी नोंदणी केली. मात्र, प्रत्यक्ष इमारत उभी राहिल्यानंतर इमारतीची उंची, त्यांचा आराखडा, घरांचे क्षेत्रफळ, अंतर्गत रचना यांच्यात मोठ्या प्रमाणत बदल झाले. आठ एकरचा हिरवळ असलेला परिसरही गायब झाला. त्यामुळे १३ गुंतवणूकदारांनी आपली घरांची नोंदणी रद्द करून गुंतवलेले प्रत्येकी दोन कोटी रुपये परत मिळविण्यासाठी महारेराकडे दाद मागितली होती. महारेराने ही मागणी फेटाळली. मात्र, विकासकाने गुंतवणूकदारांचे पैसे व्याजासह देण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत.
----

पूर्वलक्षी प्रभावाने दिलेल्या आदेशावर हरकत

हे व्यवहार रेरा कायदा अस्तित्वात येण्यापुर्वीचे होते. कोणत्याही कायद्यात पूर्वलक्षी प्रभावाने आदेश देता येत नाही. त्यामुळे गुंतवलेले पैसे परत करा असे आदेश न्यायाधिकरणाला देता येणार नाही असा विकासकांचा प्रतिवाद आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायाधिकरणाने तो फेटाळून लावला होता. आता त्या मुद्यांवर विकासकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोरोनामुळे न्यायालयात अतिमहत्वाच्या याचिकांवरच सुनावणी होत आहे. त्यामुळे आयलॅण्ड सिटी सेंटरच्या वादावर कधी सुनावणी होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.