मुंबई : राज्यातील १८ ते ४४ या वयोगटांतील सर्वांना कोविड प्रतिबंधात्मक लस मोफत देण्याच्या निर्णयावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही घोषणा केली. मोफत लसीकरणाचा लाभ राज्यातील ५ कोटी ७१ लाख लोकांना होईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, तसेच इतर सर्व प्रमुख सहकाऱ्यांशी या संदर्भात चर्चा झाली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
लसीकरण कार्यक्रमाबाबत आरोग्य विभाग नियोजन करीत असून, नागरिकांना याबाबत व्यवस्थित पूर्वसूचना देण्यात येईल, त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर अनावश्यक गर्दी करू नये, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. १८ ते ४४ वर्षे वयाच्या ५ कोटी ७१ लाख लोकांना लस द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी १२ कोटी लसीचे डोस लागतील.
सिरम आणि भारत बायोटेकने जे दर जाहीर केले आहेत, त्यानुसार, ६,५०० कोटी रुपये लागतील. तशी तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लस उपलब्ध होणार नाही, असे सिरम आणि भारत बायोटेक यांनी कळविले आहे, त्यामुळे १ मेपासून लगेचच लसीकरण सुरू होणार नाही, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. सिरम इन्स्टिट्यूटने दर महिन्याला एक कोटी लस देऊ, असे तोंडी कळविले आहे. मात्र, जोपर्यंत अधिकृतपणे आपल्याजवळ साठा येत नाही, तोपर्यंत लसीकरण मोहीम सुरू करता येणे कठीण आहे, असेही टोपे म्हणाले.
राज्याची क्षमता काय?
राज्यात आरोग्य विभागाच्या १३ हजार संस्था असून प्रत्येकी दिवसाला १०० डोस दिले तरी एका दिवसात १३ लाख लोकांचे लसीकरण होऊ शकते. लस वाया जाण्याचे राज्याचे प्रमाण केवळ एक टक्का आहे. राष्ट्रीय सरासरीच्या खुपच कमी असून योग्य प्रमाणात लस वापरणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना त्याचे श्रेय आहे.
४५ वर्षांवरील व्यक्तींचे लसीकरण सुरूच राहील
४५ वर्षे वयाच्या पुढील व्यक्तींचे लसीकरण सुरूच राहील. जेवढ्या लसी केंद्र सरकारकडून मिळतील, तेवढ्या दिल्या जातील. १ मेपासून खासगी रुग्णालयात लस पैसे देऊन विकत घ्यावी लागेल. रोज ८ लाख लोकांना लस देऊ शकतो, तेवढी आपली क्षमता आहे. मात्र, केंद्र सुरू करायचे आणि लस नाही, म्हणून बंद करायचे योग्य होणार नाही, असे टोपे म्हणाले.
लसीकरणासाठी सर्वपक्षीयांशी संवाद
सहा महिन्यांत आपण ६ कोटी लोकांना लसीकरण पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. सध्या राज्याला जेवढी लस मिळत आहे, ती पुण्यात मिळते. तेथून ती राज्याच्या शेवटच्या टोकाला म्हणजे गडचिरोलीपर्यंत पोहोचवण्यात वेळ लागतो. आठ दिवसांचा स्टॉक एकत्र द्या, अशी मागणी आपण केली आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आदी सर्वांशी आपण बोललो आहोत. सगळे मिळून केंद्र सरकारकडे जाऊ. त्यांच्या येण्याने जर फरक पडत असेल, तर मला आनंद आहे. त्यातून राज्याला फायदा होईल, असेही टोपे म्हणाले.
लसी केव्हा मिळणार?
- राज्यात सध्या कोवॅक्सिन लस उपलब्धतेची टंचाई जाणवत असून ही लस बनविणाऱ्या कंपनीने सध्या १० लाख लस देण्याचे मान्य करतानाच जुलै, ऑगस्टमध्ये दरमहा २० लाख लस देऊ शकतो असे पत्र दिले आहे.
- कोविशिल्ड लस प्रति महिना १ कोटी डोस मिळू शकतात, असे त्या कंपनीने तोंडी कळविले असून दोन्ही लसींच्या उपलब्धतेनुसार प्रमाण ठरवून त्या दिल्या जातील.
- रशियन लस स्पुटनिक बाबत मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करण्यात येत आहे. ही लस योग्य दरात आणि प्रमाणात मिळाली तर त्याचाही आंतर्भाव केला जाईल. ऑगस्ट,
- सप्टेंबर दरम्यान झायडस कॅडीला आणि जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन या दोन कंपन्यांच्या लसीचा पुरवठा होणार
कोविशिल्ड लस ३०० रुपयांत
राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या कोविशिल्ड या लसीची किंमत यापुढे प्रत्येकी ४०० रुपयांऐवजी ३०० रुपये ठेवण्यात येईल व हा निर्णय तातडीने लागू होईल अशी महत्वपूर्ण घोषणा सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी केली. परोपकारी वृत्तीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. सीरम इन्स्टिट्यूटकडून केंद्र सरकारला हीच लस प्रत्येकी १५० रुपयाला देण्यात येते.
नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य- उद्धव ठाकरे
सध्या राज्यासमोर आर्थिक चणचण आहे. मात्र, नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळेच १८ ते ४४च्या वयोगटांतील सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून, लसींचा पुरवठा कसा होतो. यानुसार, लसीकरण नियोजन करून पुढील कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल. - उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री