CoronaVirus News: कोरोनापूर्वीच १५६१ गृहप्रकल्प गोत्यात; लॉकडाऊनमुळे अडचणींत भर

निम्म्या प्रकल्पांची निर्धारित वेळ चुकली

- संदीप शिंदे 

मुंबई : कोरोनामुळे दाखल झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे बांधकाम व्यवसाय डबघाईला आल्याचे सांगितले जात असले तरी या व्यवसायाचा डोलारा कोरोनापूर्वीच कोसळू लागला होता. फेब्रुवारी, २०२० पर्यंत राज्यातील तब्बल १,५६१ गृहप्रकल्पांना रेराकडील नोंदणीनुसार प्रकल्प पूर्ण करता आलेले नाहीत.

रखडपट्टी झालेले सर्वाधिक प्रकल्प २०१९-२० या वर्षांतील आहेत. या कालावधीत निम्म्याहून जास्त प्रकल्पांना निर्धारित वेळेत काम पूर्ण करता आले नसल्याची माहिती हाती आली आहे. या रखडलेल्या प्रकल्पांचा मार्ग कोरोनामुळे आणखी खडतर झाला आहे. त्यामुळे इथे घरांची नोंदणी केलेल्या शेकडो कुटुंबांना त्याचा मोठा भुर्दंड सोसावा लागण्याची चिन्हे आहेत.

रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर तिथे गृहप्रकल्पांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली. ही नोंदणी करताना प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदतही विकासकांना द्यावी लागते. मे, २०१७ ते फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत महारेराकडे २५ हजार २३७ प्रकल्पांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी फेबुवारी, २०२० पर्यंतच्या विविध टप्प्यांवर ७ हजार ६१४ प्रकल्पांची कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यापैकी ५,१५७ प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत. १५६१ प्रकल्पांना निर्धारित वेळेत काम पूर्ण न करता आल्याने त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ घ्यावी लागल्याची माहिती हाती आली आहे.
२०१७ आणि २०१८ या दोन वर्षांत निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे प्रमाण अनुक्रमे ९५ आणि ८७ टक्के होते. मात्र, २०१९ आणि २०२० मध्ये ते चक्क ४९ आणि ४१ टक्क्यांवर आले आहे.

प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान
रेरा, जीएसटी, नोटबंदी, काही वित्तीय संस्थांची दिवाळखोरी अशा काही कारणांमुळे बांधकाम व्यवसाय संकटात आला होताच. कोरोना विषाणूच्या संकटापाठोपाठ दाखल झालेल्या अभूतपूर्व आर्थिक मंदीमुळे हे संकट अधिक गहिरे झाले आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक रसद उपलब्ध नाही. गृह खरेदी रोडावल्याने आर्थिक नियोजन विस्कटले आहे, अशी खंत विकासकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

सरकारने यासंदर्भात जाहीर केलेले पॅकेज दिलासादायक नाही. संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ज्या मागण्या केल्या जात आहेत, त्या सरकारकडून मान्य होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करणे अनेक विकासकांना शक्य होणार नसल्याचे विकासकांकडून सांगितले जात आहे.

गृह खरेदीदारांना दुहेरी भुर्दंड
प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण होईल हे गृहीत धरून बँकांचे कर्ज आणि विद्यमान घरांतील वास्तव्याचे नियोजन केलेले असते. अनेक जण भाड्याच्या घरांतून स्वत:च्या मालकीच्या घरांमध्ये वास्तव्याला जाण्याची स्वप्ने रंगवत असतात. परंतु, विकासकांनी केलेल्या दिरंगाईमुळे अनेक गृह खरेदादारांना बँकांच्या कर्जाच्या हप्त्यासह राहत्या घराचे भाडे असा दुहेरी भुर्दंड सोसावा लागत आहे. कोरोना संकटामुळे हे प्रकल्प आणखी लांबणीवर पडण्याची भीती आहेत. त्यामुळे ही कोंडी वाढतच जाणार आहे. आर्थिक अरिष्टामुळे जर विकासकांनी प्रकल्पाचे कामच बंद केले तर तिथल्या गृह खरेदीदारांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल.
- अ‍ॅड. अनिल डिसोझा, सचिव, बार असोसिएशन आॅफ महारेरा