मुंबई : कोरोना संकटामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे प्रत्येकावरच आर्थिक संकट कोसळले असतानाच प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाल्यानंतर व्यावसायिक आस्थापनांच्या देखभाल खर्चात किमान २० टक्के वाढ होणार आहे. कोरोनाचा संभाव्य प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना प्रत्येकालाच कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे ही खर्चवाढ होणार असून ती प्रत्येकासाठी अपरिहार्य असेल, असा सूर मंगळवारी रिटेल क्षेत्राशी संलग्न असलेल्या मान्यवरांच्या वेबिनारमध्ये होता.
राज्यातील रेड झोनमधील जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउनचे निर्बंध कायम आहेत. मात्र, ग्रीन आणि आॅरेंज झोनमध्ये थोड्या प्रमाणात हे निर्बंध कमी झाले आहेत. टप्प्याटप्प्याने दैनंदिन व्यवहार सुरू होतील. तेव्हा कामकाजाच्या पद्धतीत प्रत्येकाला आमूलाग्र बदल करावा लागणार आहे. केवळ खासगीच नव्हे तर सरकारी कार्यालयांमध्येसुद्धा सोशल डिस्टन्सिंंगच्या निकषांची पूर्तता करणे, कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागतील.
त्यासाठी बैठकीच्या जागांसह सॅनिटायझरपर्यंत, नियमित साफसफाईपासून ते कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य विम्यापर्यंतच्या अनेक आघाड्यांवर प्रत्येक आस्थापनांचे मालक, भाडेकरूंना काम करावे लागेल. त्यामुळे देखभाल खर्चात २० ते २५ टक्के वाढ होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कॉमन एरिया मेंटनन्स असेल तिथे तो खर्च तिथल्या सर्व दुकानदारांना विभागून उचलावा लागेल, असे मतही या वेबिनारमध्ये व्यक्त करण्यात आले.
ओला, उबरसह सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक व्यवस्थांनाही सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्या लागतील. ग्रीन झोनमध्ये परवानगी दिलेल्या आस्थापनांसाठी सरकारने जे आदेश जारी केले, ज्यात सुरक्षेच्या विविध उपायांचा समावेश आहे. त्यामुळे होणारी खर्चवाढ ही आवाक्याबाहेर जाणारी असल्याचे अनेकांचे मत आहे. मात्र, नव्या कार्यपद्धतीत त्याचा स्वीकार करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांच्या मनातली भीती दूर होऊ शकते, असे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले.