coronavirus : १८ लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार लांबणीवर?, अद्याप पगार देयकेच जमा न झाल्याने चिंता

coronavirus : आर्थिक वर्ष संपत असल्याने मार्चचा एप्रिलमध्ये मिळणारा पगार हा साधारणत: ५ ते ६ एप्रिलच्या दरम्यान मिळतो. मात्र यावेळी तो १० एप्रिलच्याही पुढे जाईल असा अंदाज आहे.

- यदु जोशी

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १८ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांचा पगार विलंबाने होईल, अशी स्थिती आहे. पगार देयकांशी संबंधित कर्मचारीवर्ग कार्यालयातच येत नसल्यामुळे हा विलंब अटळ असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कर्मचाºयांचा पगार दर महिन्याच्या एक किंवा दोन तारखेला होतो.

पगार १0 एप्रिलच्याही पुढे जाण्याची शक्यता

मुंबई : आर्थिक वर्ष संपत असल्याने मार्चचा एप्रिलमध्ये मिळणारा पगार हा साधारणत: ५ ते ६ एप्रिलच्या दरम्यान मिळतो. मात्र यावेळी तो १० एप्रिलच्याही पुढे जाईल असा अंदाज आहे.
दर महिन्याच्या २५ तारखेपर्यंत बहुतेक देयके संबंधित विभागांकडून कोषागारांमध्ये पाठवली जातात मात्र यावेळी आतापर्यंत २० टक्केही देयके पाठवण्यात आलेली नाहीत.
त्यामुळे पगारात विलंब होणे अटळ आहे, असे कोषागार कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये ११५०० आहरण व संवितरण अधिकारी आहेत.
ज्यांच्याकडे पगार देयके काढण्याची जबाबदारी असते. ते आॅनलाईन देयके टाकतात त्याची प्रिंट काढली जाते आणि मेसेंजरमार्फत ती देयके लेखाअधिदान कार्यालयात जमा केली जातात.
मार्चच्या २५ तारखेपर्यंत अनेक कार्यालयांनी देयकेच अधिदान कार्यालयात जमा केलेली नसतील तर पगार एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातदेखील होण्याची शक्यता नाही असे जाणकार अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मूळ वेतन अग्रीम देण्याची मागणी
पगार देण्यात विलंब होत असेल तर सर्व कर्मचारी अधिकाºयांना सातव्या वेतन आयोगानुसार असलेले त्यांचे किमान मूळ वेतन त्यांच्या बँक खात्यात अग्रीम म्हणून जमा करावे आणि देयके मंजूर झाल्यानंतर ते समायोजित करावे अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी
महासंघाचे नेते ग दि कुलथे आणि उपाध्यक्ष समीर भाटकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.

३१ मार्चची डेडलाइन देण्यामागचे गुपित काय?
३१ मार्चच्या डेडलाइनबाबत शासन इतके आग्रही का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसे केल्याने एक तर अर्थसंकल्पीय खर्चात आपोआपच कपात होईल आणि कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी तिजोरीवर जादा अतिरिक्त भार येणार नाही तसेच गेल्या वर्षीच्या हजारो कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यामधील ‘सोयीची’ कामे तेवढी कामे मंजूर करून घेता येतील, हे यामागील कारण असल्याचे म्हटले जाते.