मुंबई : ग्रामपंचायतींना विविध विकासकामांसाठी मिळणाऱ्या १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील २५ टक्के निधी कोरोना उपाययोजनांवर खर्च करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारतर्फे हा निधी दिला जातो. या निमित्ताने ग्रामपंचायतींना वेगळा निधी देण्याऐवजी त्यांना मिळणाऱ्या निधीतूनच तजवीज करण्यात आली आहे.उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. गौण खनिज निधीतील २५ टक्के निधी हा आरोग्यविषयक खर्चासाठी वापरला जाईल. कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी प्रत्येक गावात तीस बेडचे कोविड सेंटर उभारले जाईल. १५व्या वित्त आयोगातील २१५ कोटी रुपये हे आजच्या निर्णयामुळे कोरोना उपाययोजनांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. कोरोनाबाधितांच्या संपर्कात असणाऱ्या हाय-रिस्क, लो-रिस्क व्यक्तींच्या कोरोना चाचणीवर भर द्यावा. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत म्युकरमायकोसिस आजारावर मोफत उपचार करणाऱ्या १३१ रुग्णालयांची यादी प्रसिद्ध करावी. राज्यातील रुग्णालयांचे ऑक्सिजन, इलेक्ट्रिक, फायर ऑडिट तातडीने करावे, असे निर्देश अजित पवार यांनी या बैठकीत दिले. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे बैठकीला उपस्थित होते.
Coronavirus: प्रत्येक गावात उभारणार ३० बेडचे कोविड सेंटर, ग्रामपंचायतींच्या निधीला लागली कात्री
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 26, 2021 10:00 AM