अतुल कुलकर्णी मुंबई : महाराष्ट्रातून आजपर्यंत ३५,००० मजुरांना परराज्यात पाठवण्यात आले असून ग्रीन व ऑरेंज झोन मध्ये आजपर्यंत ३८ हजार उद्योगांना त्यांचे उद्योग सुरु करण्याची परवानगी दिली आहे, अशी माहिती राज्याचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी दिली. त्याशिवाय आजपर्यंत राज्यातल्याच ५६,६०० लोकांना वेगवेगळ्या कारणासाठी एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात पाठवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यात सगळ्यात जास्त परवानग्या वैद्यकीय कारणासाठी आहेत असेही ते म्हणाले.
किराणा, भाजीपाला अशा गरजेच्या गोष्टी वगळता सरकारने एका एरियातील पाच एकल दुकानांना परवानगी दिली आहे, मात्र त्यातील कोणती दुकाने उघडायची, कोणती बंद ठेवायची याचा निर्णय कोणी घ्यायचा, त्यावरुन व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे, असे विचारले असता गगराणी म्हणाले, मुंबई, पुण्याची परिस्थिती वेगळी आहे. या शहरांमध्ये महापालिका आयुक्त, वॉर्ड ऑफीसर यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. एकल दुकाने आणि मद्याची दुकाने उघडण्याचा निर्णय जरी सरकारने घेतलेला असला तरी त्या त्या जिल्ह्यातील परिस्थिती काय आहे हे पाहून निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. एकल दुकाने कोणती व कधी उघडायची याचा निर्णय जर आपापसात चर्चा करुन व्यापाऱ्यांनी घेतला तर त्यात आनंदच आहे पण जर त्यांनी तो नाही घेतला, त्यात काही अडचणी असतील तर हा निर्णय सर्वस्वी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आहे. दारुची दुकाने जरी उघडण्यास परवानगी दिलेली असली तरी जिल्हाधिकाऱ्याना जर ती उघडणे योग्य वाटत नसेल तर ती उघडली जाणार नाहीत. सरकारने ज्या शिथीलता दिल्या आहेत त्यापेक्षा जास्त शिथीलता जिल्हाधिकाऱ्यांना देता येणार नाहीत मात्र त्यात परिस्थितीनुसार कठोरता आणायची असेल तर ते अधिकार त्यांना आहेत पण त्यासाठी त्यांना लेखी आदेश काढावे लागतील. तोंडी आदेशाने तसे करता येणार नाही असेही गगराणी यांनी स्पष्ट केले.
सोमवारी राज्यात अनेक ठिकाणी दारुची दुकाने उघडली गेली नाहीत कारण एक्साईज विभागाने कालच एक आदेश काढला होता, त्याचवेळी मंत्रालयातून वेगळा आदेश काढला गेला. दोघांच्या वेळा साधारण एकच आल्याने गैरसमज झाले, पण आता एक्साईज विभागाने त्यांचा आदेश मागे घेतला आहे. अनेक दारु दुकानांच्या मालकांनी त्यांच्याकडे नोकरवर्ग येणे, व्यवस्था लावणे या साठी वेळ मागून घेतल्याने उद्यापर्यंत ही दुकाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने सुरु होतील असेही ते म्हणाले. अनेक जिल्ह्यात ऑड आणि इव्हन नंबर नुसार, वेळा ठरवून, दोन दिवसाआड अशी दुकाने उघडण्याचे निर्णय त्या त्या जिल्ह्यातील प्रशासनाशी बोलून घेतले जात आहेत.
प्रधान सचिव गगराणी यांनी सांगितलेले मुद्दे असे -
- कोकणातल्या लोकांना मुंबईतून येणारे लोक नको आहेत, तसेच चित्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये आहे. अनेक जिल्हाधिकाºयांनी रेड झोन मधील लोकांना त्यांच्या जिल्ह्यात येऊ देण्यास नकार दिला आहे. एपिडमीक अ‍ॅक्ट लागू असल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे अधिकार आहेत. त्यामुळे जिल्हाबंदी कोणत्याही परिस्थितीत काढली जाणार नाही, मात्र ग्रीन झोन मधील जिल्ह्यांमधील लोक त्यांच्या लगतच्या ग्रीन झोनच्या जिल्ह्यात जाऊ शकतात.
- राजस्थान सरकारने खासगी बस व खासगी गाड्यांमधून लोक येत असतील तर त्यांना परवानगी दिली आहे.
- जे एरिया कन्टायमेंट केलेले आहेत त्यातील लोकांना त्या एरियाच्या बाहेर जाता येणार नाही, असे जर कोणी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई होईल व पोलिसांनाही याची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
- मुंबईत पूर्णपणे नव्याने रुग्ण आढळत नाहीत, जे समोर येत आहेत ते मूळ बाधितांच्या संपर्कात आलेले आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे काळजीचे कारण नाही. तसे सापडले तर चिंतेची स्थिती असेल.
- आधी आपला सगळा भर लोकांचे जीव वाचवण्यावर होता. आता आपण राज्यात अनेक जिल्ह्यात आर्थिक व्यवहार सुरु करण्यावर भर दिला आहे. त्याचाच भाग म्हणून आपण राज्यात ३८ हजार उद्योगांना कामाची परवानगी दिली आहे. ते लोक आता त्यांचे कामगार जमा करणे, बँकाचे व्यवहार नियमित करणे यात गुंतले आहेत. त्या गोष्टीही लवकरच सुरळीत होतील.