Coronavirus: मुंबईतील ७५ टक्के नर्सिंग होम झाले सुरू
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 28, 2020 12:51 AM2020-04-28T00:51:05+5:302020-04-28T00:51:19+5:30
मुंबईतील ७५ टक्के नर्सिंग होमने कारवाईच्या भीतीने रुग्णालयाचे दार उघडले आहे. अन्य आजारांनी त्रस्त रुग्णांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई : कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने मुंबईकरांमध्येच नव्हे, तर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांमध्येही घबराट पसरली आहे. यामुळे खासगी दवाखाने, नर्सिंग होम बंद ठेवण्यात येत होते. याचा फटका अन्य आजारांनी त्रस्त रुग्णांना बसत असल्याने महापालिकेने अखेर कायदेशीर कारवाईची ताकीद दिली. परिणामी, मुंबईतील ७५ टक्के नर्सिंग होमने कारवाईच्या भीतीने रुग्णालयाचे दार उघडले आहे. अन्य आजारांनी त्रस्त रुग्णांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबईत एक हजार ४१६ खासगी नर्सिंग होम आहेत. मात्र मुंबईत कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागल्यावर यापैकी बहुतांश नर्सिंग होम, खासगी दवाखान्याने आपली सेवा बंद केली. या आजाराची लक्षणे नसलेल्या लोकांची आरोग्य चाचणीही पॉझिटिव्ह येत आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करताना अनेक डॉक्टर, परिचारिका व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनाही या आजाराची लागण झाली आहे. त्यामुळे आपला जीव धोक्यात घालण्यास कोणी तयार नाही.
मात्र कोरोनाव्यतिरिक्त हृदयविकार, दमा, मूत्रपिंडाचा विकार आदी आजारांनी त्रस्त लोकांना उपचार मिळणे कठीण झाले आहे. याची गंभीर दखल घेऊन संबंधित नर्सिंग होमवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी दिले होते. यामुळे खडबडून जाग आलेल्या एक हजार ६८ नर्सिंग होम, ९९ डायलिसिस सेंटरपैकी ८९ सुरू झाले आहेत. यामुळे सध्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचार करणाºया पालिका रुग्णालयांवरील ताण कमी होणार आहे.
>अन्यथा २५ टक्के नर्सिंग होमचे परवाने रद्द
अद्यापही उर्वरित सुमारे २५ टक्के नर्सिंग होम बंद असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. वारंवार सूचना देऊनही हे ‘नर्सिंग होम’ आपली सेवा सुरू करत नसल्यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. त्यामुळे अशा ‘नर्सिंग होम’चे परवाने रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी संबंधितांना नोटीस द्याव्यात, असे निर्देश आयुक्तांनी सार्वजनिक आरोग्य खात्याला सोमवारी दिले.
>खासगी दवाखान्यांना कारवाईचा धाक
अनेक खासगी दवाखानेदेखील बंद असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे खासगी दवाखान्यांवरदेखील ‘एपिडेमिक अॅक्ट १८९७’ (साथरोग कायदा १८९७)नुसार कारवाई केली जाणार आहे.