Coronavirus : खाजगी कंपन्यांवर बडगा, कार्यालयांत जाऊन पालिकेची कारवाई

काही कंपन्या त्याचे पान करत नसल्याने अशा कंपन्या, आस्थापनांना महापालिकेने दोन दिवसांची मुदत दिली आहे.

मुंबई : कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी अत्यावश्यक सेवा वगळता खासगी कंपन्या आणि संस्थांनी केवळ ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलविण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी सोमवारी दिले होते. परंतु, अद्यापही काही कंपन्या त्याचे पान करत नसल्याने अशा कंपन्या, आस्थापनांना महापालिकेने दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर या कार्यालयांची अचानक पाहणी करून नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पालिकेने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. गजबजलेल्या भागांतील गर्दी कमी व्हावी, यासाठी शहराचे वेगवगळे भाग करून तेथील दुकाने आलटून - पालटून सुरू ठेवली जाणार आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे, असे आवाहन वारंवार पालिकेकडून करण्यात येत आहे. मॉल्स, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे बंद ठेवण्याचे पालन होते आहे की नाही, हेही तपासले जाणार आहे.

प्रसंगी दंड अथवा सहा महिन्यांचा तुरूंगवास
५० टक्के कर्मचा-यांना घरातून काम करण्याची अनुमती द्यावी, असे पालिकेने खासगी आस्थापनांना बजावले आहे. त्याचे पालन कंपन्या करीत आहेत का? याची खातरजमा करण्यासाठी विभाग कार्यालयातील पथक ठिकठिकाणी पाहणी करणार आहे. तेथे ५० टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी दिसल्यास त्या कंपनी अथवा संस्थेतील जबाबदार व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. आयपीसी कलम १८८ अंतर्गत दंड अथवा सहा महिन्यांचा तुरुंगवास अथवा दोन्ही कारवाई होऊ शकते.

सर्वांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन
1कोरोनाच्या दुसºया टप्प्यात मुंबई आहे. त्यामुळे हे शहर तिसºया टप्प्यात जाऊ नये यासाठी सर्वांनी खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे.
2आयपीसी कलम १८८ अंतर्गत दंड अथवा सहा महिन्यांचा तुरुंगवास अथवा दोन्ही कारवाई होऊ शकते.
3खासगी कंपन्या, संस्था यांना ५० टक्के कर्मचाºयांना घरातून काम करण्याची अनुमती देणे व त्यासाठी नियोजन करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत पालिकेने दिली आहे.

उपायुक्तांवर जबाबदारी
आता खासगी कंपन्या आणि संस्थांमधीलही ५० टक्के कर्मचाºयांनाच कार्यालयात बोलविण्याबाबत परिपत्रक काढण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी उपायुक्त आणि साहाय्यक आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे.