Coronavirus: सार्वजनिक नळांची आणि शौचालयांची व्यवस्था करा; पाणी हक्क समितीची मागणी

समितीचे निमंत्रक सीताराम शेलार यांनी सांगितले की, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत आहे.

मुंबई :  कोरोनाचा प्रसार थांबविण्यासाठी 'सर्वांसाठी पाणी' उपलब्ध करून देण्यासाठी पाण्यापासून वंचित सर्व श्रमिक वसाहतींमध्ये तात्पुरत्या सार्वजनिक नळांची आणि शौचालयांची व्यवस्था करावी, अशी मागणी पाणी हक्क समितीने केली आहे.

समितीचे निमंत्रक सीताराम शेलार यांनी सांगितले की, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. सरकार अनेक उपाययोजना आणि आरोग्य सेवा मधून घाबरलेल्या नागरिकांना धीर देत आहे. दिवसेंदिवस कोरोना बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे व सोशल मीडिया, वृत्तपत्र, वेग- वेगळ्या माध्यमातून सुद्धा चर्चा होताना दिसत आहे. मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारने कोरोना संसर्गजन्य आजारावर उपाययोजना म्हणून पाण्याने वारंवार स्वच्छ हात धुण्याचे आवाहन खबरदारी उपाय म्हणून केले आहे.  
 
या खबरदारी उपाययोजने वर पाणी हक्क समितीचे असे म्हणणे आहे की, सरकार घाबरलेल्या नागरिकांना धीर देत आहे हे चांगले आहे. त्याच प्रमाणे या संसर्गजन्य आजाराबाबत वारंवार हात स्वच्छ पाण्याने धुण्याचे आव्हान सुद्धा करीत आहे. पण ज्यांना स्वातंत्र्यानंतर  ही पाणी मिळूच दिले नाही अश्या नागरिकांनी कोरोना पासून सरंक्षणाकरीता कुठून पाणी मिळवावे.

पाणी हक्क समितीने पाण्यापासून वंचित २० लाख नागरिकांना संविधानिक पाणी अधिकार मिळावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सन २०१२ साली जनहित याचिका दाखल केली. त्यानंतर २०१४ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व नागरिकांना पाणी देण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले. मुंबई महानगरपालिकेने १० जानेवारी २०१७ रोजी सर्वांना पाणी देण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिपत्रक काढले. या परिपत्रकात केंद्र सरकारच्या जमिनीवर असणाऱ्या वसाहती, समुद्र किनाऱ्यालगत असलेल्या वस्त्या, मोठे प्रकल्प नियोजित असलेल्या जमिनीवरीलवस्त्या, फूटपाथ वर निवास करणारे व बेघर, खाजगी जमिनीवरील अघोषित वस्त्या यांमधील सुमारे १५  लाख नागरिकांना पाणी नाकारले.  

२०११ च्या जनगणनने नुसार  मुंबई शहरात या श्रमिक नागरिकांची  १२  टक्के लोकसंख्या आहे. त्याचप्रमाणे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून ५ लाख  नागरिकांना १ जानेवारी १९९५ नंतर चे रहिवाशी असल्या कारणाने पाण्यापासून वंचित ठेवले आहे.  म्हणजे सुमारे २० लाख नागरिकांना पाण्यापासून वंचित ठेवले आहे.  हे २० लाख नागरिक  गटार साफ करणारे, रिक्षा चालवणारे, घर काम करणारे मुंबईच्या विकासात सर्वांत मोठा वाटा असणारे असे श्रमिक लोक आहेत. मग या श्रमिक लोकांनी या कोरोना सारख्या महामारीत  आजारात जगावे का मरावे!

 संपूर्ण  राज्यामध्ये प्रशासनाकडून खबरदारी म्हणून शहरी क्षेत्रातील शाळा, महाविद्यालय, सिनेमागृह, व्यायामशाळा, मॉल्स ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  त्याचबरोबर कोरोना च्या धास्तीने रेल्वे, एस टी, बेस्ट, मोनोच्या गाड्यांमधील हँडल तसेच सीट्स आदींची फिनाईलने साफसफाई, स्प्रे फवारणी सुरू केली आहे. जर या नियमाचे पालन झाले नाही तर कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.   मात्र या उपाययोजने साठी लागणारे मनुष्यबळ या २० लाख पाणी नाकारलेल्यापैकीच शहराच्या सेवेमध्ये राबत असतात. हेच शहराचे सेवेकरी किंवा श्रमिक मुंबई महापालिकेने पाणी देण्यासाठी नाकारलेल्या वस्त्यांमध्ये राहत आहेत.

आज याच श्रमिकाला; सेवेकरालाच या संसर्गजन्य विषाणूची बाधा झाल्यास संपूर्ण शहर – राज्य - देश संसर्गजन्य होऊ शकतो.  कोरोना विषाणू स्त्री-पुरुष लिंगभेद मानत नाही, वय, वर्ण,भाषा, धर्म-जात-पंथ जाणत नाही, गरीब-श्रीमंत की राष्ट्र आणि माणसांनी आखलेल्या राष्ट्राच्या सीमा जाणत नाही, तो जगभर थैमान घालत आहे. तेव्हा सर्वांनाच स्वच्छ आणि आरोग्यदायी जगण्यासाठी पाण्यासकट सर्व सुविधा पुरविणे  हे  मानवतावादी भूमिकेबरोबर जीवन मरणाचा प्रश्न आहे.

मानवतावादी भूमिकेतून सध्यपरिस्थिती समजून घेऊन तरी सरकारने जागे होऊन 'सर्वांसाठी पाणी' उपलब्ध करून देण्यासाठी पाण्यापासून वंचित सर्व श्रमिक वसाहतींमध्ये तात्पुरत्या सार्वजनिक नळांची आणि शौचालयांची व्यवस्था करावी अशी आम्ही मागणी करीत आहोत. शहराच्या आणि देशाच्या आरोग्यासाठी शासन-प्रशासन आणि नागरिक एक होऊन या भयानक परिस्थिशी लढूया आणि आपल्या देशास कोरोना मुक्त करूया असे आवाहन पाणी हक्क समिती तर्फे करण्यात येत आहे.