Coronavirus: निवडणूक आयोगाचा अनाकलनीय कारभार! निष्कारण पेच निर्माण करून तो सोडवायचा मानभावीपणा

अशा प्रकारे अनपेक्षित कारणांनी निर्माण झालेल्या घटनात्मक गरजेची पूर्तता करण्यासाठी तातडीने निवडणूक घेण्याची आमची जुनी व सातत्याची परंपरा आहे

अजित गोगटे
 

मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्यांत विधिमंडळाचे सदस्य होऊन पद टिकविता यावे यासाठी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नऊ रिक्त जागांची निवडणूक येत्या २१ मे रोजी घेण्याची निवडणूक आयोगाने केलेली घोषणा म्हणजे आधी निष्कारण घटनात्मक पेंच निर्माण करून व नंतर तो सोडविल्याचा मोठेपणा घेण्यासारखे आहे. या निवडणुकीमुळे ठाकरे यांना मुदत संपण्याच्या केवळ सहा दिवस आधी विधान परिषदेवर निवडून जाण्याची संधी मिळेल.

निलम गोºहे, हेमंत टकले, आनंद ठाकूर, स्मिता वाघ, पृथ्वीराज देशमुख, किरण पावसकर, आनंदभाऊ अडसूड, चंद्रकात रघुवंशी व हिरासिंग राठोड या विधानसभेने विधान परिषदेवर निवडून पाठविलेल्या नऊ सदस्यांची सहा वर्षांची मुदत २४ एप्रिल रोजी संपणार होती. त्याआधी त्या जागांची निवडणूक घेणे गरजेचे होते. कायद्यानुसार निवडणुकीच्या सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी सर्वसाधारणपणे तीन आठवड्यांचा कालावधी लागतो. पण निवडणूक आयोग विशिष्ठ परिस्थितीत आणि खास करून विधान परिषदेसारख्या मर्यादित मतदार असलेल्या निवडणुकीत हा कालावधी कमीही करू शकतो.

वरीलप्रमाणे तीन आठवड्यांचा कालावधी विचारात घेता निवडणूक आयोगास या नऊ जागांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया उशिरात उशीरा ३ एप्रिल रोजी सुरु करावी लागली असती. पण त्याआधीच २४ मार्चपासून देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ जाहीर झाले. हे ‘लॉकडाऊन’ २१ दिवसांचे होते व ते १३ एप्रिल रोजी संपणार होते. विधान परिषदेच्या या नऊ जागांची मुदत त्यानंतर ११ दिवसांनी म्हणजे २४ एप्रिल रोजी संपणार होती. म्हणजे २४ एप्रिल रोजी निवडणूक घ्यायचे ठरविले असते तरी ती ‘लॉकडाऊन’च्या दरम्यान नक्कीच येणार नव्हती.

२४ एप्रिल किंवा त्यानंतरच्या आठवडाभरात ही निवडणूक घेण्याचे निवडणूक आयोगाने ठरविले असते व नंतर ‘लॉकडाऊन’ वाढल्याने ती पुढे ढकलली असती तर ते समजण्यासारखे होते. पण आयोगाने तसे केले नाही. जी निवडणूक ‘लॉकडाऊन’ नंतरही घेतली जाऊ शकत होती त्या निवडणुकीचा निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर न करण्यास आयोगाने लावलेले निकष अतर्क्य व पूर्णपणे असमर्थनीय होते. निवडणुकीसाठी निवडणूक अधिकारी, अन्य कर्मचारी, राजकीय पक्षांचे एजंट इत्यादींना अनेक ठिकाणी ये-जा करावी लागणार असल्याने व विधानसभा सदस्यांना मतदानासाठी सभागृहात एकत्र जमावे लागणार असल्याने ‘लॉकडाऊन’च्या काळात तसे करणे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरेल, असे कारण आयोगाने त्यावेळी दिले. हे कारण सर्वस्वी गैरलागू होते कारण ‘लॉकडाऊन’ त्याआधीच संपणार होते व ते वाढेल असे गृहित धरून आयोगाने काम करणे अपेक्षित नाही.

बिहार विधान परिषद निवडणुकीचीही महाराष्ट्रासोबत मोट बांधून ती निवडणूकही पुढे ढकलण्याचे आयोगाने ३ एप्रिल रोजी घोषित करणे हे तर याहूनही अधिक अनाकलनीय होते. कारण बिहारमध्ये ज्या नऊ जागांची निवडणूक व्हायची आहे त्यांची मुदत महाराष्ट्रानंतर ११ दिवसांनी म्हणजे ५ मे रोजी संपणार त्यामुळे १३ एप्रिल रोजी ‘लॉकडाऊन’ संपल्यानंतर पूर्ण तीन आठवड्याचा कालावधी ठेवूनही ती निवडणूक मुदतीआधी घेणे त्यावेळी शक्य होते. परंतु ती शक्यता आजमावूनही न पाहता आयोगाने ती निवडणूकही काल्पनिक ‘लॉकडाऊन’चे कारण देऊन पुढे ढकलली.

आता २१ मे रोजी निवडणूक घेण्याचे जाहीर करताना आयोगाने मुख्यमंत्र्यांना सहा महिन्यांच्या मुदतीत निवडून येणे अशक्य झाल्याने राजीनामा द्यावा लागून महाराष्ट्रात राजकीय व घटनात्मक पेंच निर्माण होऊ नये, हे कारण दिले आहे. परंतु वरील विवेचन पाहता आयोगाने गैरलागू बाबींच्या आधारे निवडणूक पुढे ढकलून हा पेंच निष्कारण निर्माण केला असेच म्हणावे लागेल. असे म्हणण्याचे आणखी कारण म्हणजे आधी निदान निवडणूक ‘लॉकडाऊन’ संपल्यानंतर घेता येण्याची शक्यता तरी होती. पण आता आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमात २१ पैकी तब्बल १७ दिवस ‘लॉकडाऊन’च्या काळातील असणार आहेत. अशीच ‘लॉकडाऊन’च्या काळात प्रक्रिया सुरु करून निवडणूक घ्यायची होती तर ती एप्रिलमध्येही घेणे शक्य होते. सरकार काहीही सांगत असले तरी कोरोनाने झालेले मृत्यू व बाधित रुग्णांची संख्या यांची एप्रिलच्या सुरुवातीची व आाताची तुलना केली तर परिस्थिती अजूनही आटोक्यात नाही, हे कोणीही मान्य करेल.

आयोगाने या निवडणुकीची २१ मे ही तारीख शुक्रवारी सकाळी जाहीर केली आणि त्यानंतर काही तासांतच केंद्र सरकारने ‘लॉकडाऊन’ १७ मेपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या ३ एप्रिलच्या निर्णयाचेच निकष लावायचे तर सरकारच्या संध्याकाळच्या घोषणेनंतर आयोगाने खरे तर जाहीर केलेला निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे ढकलायला हवा होता किंवा रद्द करायला हवा होता. पण आयोगाने तसे केले नाही, कारण मुख्यमंत्र्यांना सहा महिन्यांच्या मुदतीत निवडून येण्याची संधी देऊन राज्यातील मुद्दाम निर्माण केलेला पेंच सोडविण्याचा आयोगने ध्यास घेतला होता. तसेच करायचे होते तर नऊपैकी एका जागेची निवडणूकही घेता आली असती. अपरिहार्य परिस्थितीत तसे करण्याचा अधिकार आयोगास नक्कीच आहे. पण आयोगाने तसे केले नाही. उलट ‘लॉकडाऊन’ वाढतेय की नाही हे पाहण्याची वाटही न पाहता निर्णय घेऊन टाकला.

हा निर्णय ज्या झटपट वेगाने झाला ते पाहता याची सूत्रे कुठून हालली, हे वेगळे सांगायला नको. सत्ताधारी आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही प्रमुख पक्षांच्या विधिमंडळ पक्षांनी ही निवडणूक लवकर घेण्याची पत्रे आयोगास आधी लिहिलीच होती. नंतर २९ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे पंतप्रधान मोदी यांच्याशी फोनवर बोलणे झाले. लगोलग ३० एप्रिल रोजी मुख्य सचिव व राज्यपाल यांची पत्रे आयोगास गेली. ‘लॉकडाऊन’ व ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ची बंधने पाळून निवडणूक घेता येऊ शकते, याची ग्वाही मुख्य सचिवांनी दिली तर मुख्यमंत्र्यांनी मुदतीत निवडून येण्याची नितांत गरज राज्यपालांनी प्रतिपादित केली. हे सर्व झाल्यावर आयोग वेगाने कामाला लागला. अमेरिकेत अडकलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त व दिल्लीत असलेले अन्य दोन निवडणूक आयुक्त यांनी व्हिडिओ बैठकीत सर्व परिस्थितीवर साकल्याने विचार करून शुक्रवारी सकाळी ११ वाजण्याच्या आत २१ मे रोजी निवडणूक घेण्याचा निर्णय जाहीरही करून टाकला.

अशा प्रकारे अनपेक्षित कारणांनी निर्माण झालेल्या घटनात्मक गरजेची पूर्तता करण्यासाठी तातडीने निवडणूक घेण्याची आमची जुनी व सातत्याची परंपरा आहे, असे नमूद करून आयोगाने त्यासाठी जुने दाखले दिले. त्यासंदर्भात पी.व्ही. नरसिंह राव (१९९१) व एच. डी. देवेगौडा (१९९६) या दोन पंतप्रधानांना सहा महिन्यात निवडून येता यावे यासाठी घेतल्या गेलेल्या अनुक्रमे लोकसभा (नांद्याल) व राज्यसभेच्या (कर्नाटक) पोटनिवडणुका तसेच अशोक गेहलोत १९९१), राबडी देवी (१९९७), विजय भास्कर रेड्डी (१९९३) व अखिलेश यादव (२०१७) या मुख्यमंत्र्यांसाठी घेतल्या गेलेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकांचा आवर्जूनउल्लेख केला गेला. पण दाखले पूूर्णपणे गैरलागू आहते. कारण आयोगाने संदर्भ दिलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये निवडून न आलेली व्यक्ती पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री झाली होती व तिला मुदतीत निवडून येता यावे यासाठी विद्यमान सदस्याने मुद्दाम राजीनामा देऊन रिकाम्या झालेल्या जागेची पोटनिवडणूक घेतली होती. महाराष्ट्रात होऊ घातलेली निवडणूक ही विधान परिषदेची नियमितपणे होणारी व्दैवार्षिक निवडणूक आहे.