CoronaVirus : कोरोनामुळे आणखी लांबविला आयपीएसचा मुहूर्त; दिल्लीतील पदोन्नती निवड समितीची बैठक रद्द

Coronavirus : कोरोनाचे देश व राज्यातील वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक स्थगित केली आहे. देशातील स्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर त्याबाबत पुन्हा तारीख निश्चित करण्यात येईल, असे गृहविभागातील वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

- जमीर काझी

मुंबई : गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून भारतीय पोलीस सेवेच्या (आयपीएस) पदोन्नतीकडे एखाद्या चातकाप्रमाणे प्रतीक्षेत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सेवेतील पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी (मपोसे) कोरोना विषाणूच्या रूपातून मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. या श्रेणीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या निवड समितीची २७ मार्चला दिल्लीत होणारी नियोजित बैठक रद्द केल्याने त्यांचा आयपीएस बनण्याचा हा नवा मुहूर्तही टळला आहे. त्यांची प्रतीक्षा आणखी लांबली आहे.
कोरोनाचे देश व राज्यातील वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक स्थगित केली आहे. देशातील स्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर त्याबाबत पुन्हा तारीख निश्चित करण्यात येईल, असे गृहविभागातील वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले. महाराष्ट्राच्या मपोसेच्या कोट्यातील आयपीएसच्या १७ जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी सेवाज्येष्ठतेनुसार ५१ पात्र अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावाची यादी पाठविण्यात आली आहे. मात्र त्या कामासाठी विविध कारणांमुळे सहा महिने विलंब झाला. त्याबाबत लोकमतने २० जानेवारीला वृत प्रकाशित केल्यानंतर गृहविभागाने युपीएससीच्या निवड समितीशी संपर्क साधून २७ मार्चला बैठकीसाठी तारीख निश्चित केली होती. राज्यातून त्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव(गृह) आणि पोलीस महासंचालक सहभागी होणार होते. मात्र कोरोनामुळे या बैठकीवरच पाणी पडले आहे.
आयपीएसच्या कोट्यात २५ टक्के जागा स्थानिक राज्य सेवेतून भरली जातात. सध्या रिक्त असलेल्या १७ रिक्त जागा या २०१६ व २०१७ या वर्षांतील आहेत. त्यानंतर २०१८ व १९ या वर्षातील कोट्यामुळे महाराष्ट्राच्या जागा आणखी वाढणार आहेत. परंतु बैठक लांबल्यामुळे पात्र पोलीस अधिकाºयांची अस्वस्थता वाढत राहिली आहे.
पोलीस सेवेत आयपीएसच्या केडरला वेगळे महत्त्व आणि क्रेझ असते. त्यामुळे एमपीएसीच्या माध्यमातून उपअधीक्षक म्हणून भरती झालेल्या अधिकाºयांना आपल्या वर्दीवर आयपीएसचा बॅच कधी लागून केंद्र सरकारच्या सेवेत दाखल असल्याचा मान मिळतो, याबद्दल प्रचंड उत्सुकता लागून राहिलेली असते. त्यासाठी किमान दोन दशक सेवा पूर्ण केल्यानंतर ते त्यासाठी पात्र ठरतात. त्यासाठी दरवर्षी आॅगस्टमध्ये रिक्त जागांनुसार एकास तीन याप्रमाणे केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. मात्र पोलीस मुख्यालय आणि त्यानंतर गृहविभागाकडून त्यासंबंधी पात्रतेच्या अटींची पूर्तता व छाननी करून प्रस्ताव पाठविण्यास दिरंगाई होते.

निवडणुका आणि सत्तानाट्यामुळे विलंब
गेल्या वर्षी अवकाळी पाऊस, विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर सत्ता नाट्य जवळपास दोन महिने रंगले होते. त्यामुळे चार महिने याबाबतची फाईल पडून होती. प्रशासनाचे या कामाकडे दुर्लक्ष झाले होते. लोकमतने ही बाब समोर आणल्यानंतर राज्य सरकारने युपीएससीकडे नव्याने पाठपुरावा सुरू केला. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे बैठकीचा नवा मुहूर्तही वाया गेला आहे.