coronavirus: माहुलच्या सदनिकांचा वापर विलगीकरणासाठी करता येईल का? उच्च न्यायालयाची विचारणा   

सध्या रिकाम्या असलेल्या सदनिका विलगीकरण कक्ष म्हणून वापरणार का? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला यावर उत्तर देण्यास सांगितले.

मुंबई : कोरोना संशयित रुग्णांसाठी विशेषत: आर्थर रोड कैद्यांना विलग करण्यासाठी माहुल व चेंबूर येथे प्रकल्पग्रस्त नागरिकांसाठी बांधण्यात आलेल्या व सध्या रिकाम्या असलेल्या सदनिका विलगीकरण कक्ष म्हणून वापरणार का? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला यावर उत्तर देण्यास सांगितले.

प्रकल्पग्रस्त कॉलनीमध्ये कोरोनावर उपचार करण्यासाठी व विलगीकरण कक्ष सुरू करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाला एका अंडरट्रायलची आई शारदा तेवर आणि घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन या एनजीओने जनहित याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या  याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. या याचिकेवर सूचना घेण्यासाठी सरकारी वकील व  महापालिकेच्या वकिलांनी शुक्रवारपर्यंत मुदत मागितली.

कोरोनाच्या रुग्णांवर माहुल  येथील पीएपी कॉलनीमध्ये उपचार करणे अयोग्य आहे. या ठिकाणी आधीच आरोग्यासंबंधी समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. येथे श्वसनाचे विकार अधिक आहेत आणि अशा ठिकाणील विलगीकरण कक्षात कोरोनाच्या रुग्णांना ठेवल्यास त्यांच्या प्रकृतीवर उलटा परिणाम होऊ शकतो, असे याचिकेत म्हटले आहे.

कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये रोगप्रतिकारशक्तीची कमतरता असते. त्यामुळे श्वसनाचे विकार जडू शकतात. कोरोना संशयित रुग्णांना माहुलमध्ये ठेवल्यास संपूर्ण उद्देश निष्फळ ठरेल आणि रुग्णांना श्वसनासंबंधी विकार होऊ शकतात आणि हे अधिक घातक ठरेल, असे याचिकेत म्हटले आहे.यापूर्वी माहुलमध्ये पीएपी कॉलनीमध्ये जे राहण्यास गेले आहेत त्यांना दमा व अन्य श्वसनाचे विकार जडले आहेत, असा दावा याचिकत्र्यांच्या वकिलांनी केला आहे.

माहुल येथे मोठमोठ्या इंडस्ट्री असल्याने हे ठिकाण राहण्यासाठी योग्य नाही, असे यापूर्वीच राष्ट्रीय हरित लवादाने स्पष्ट केल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालयाने हे आदेश दिले़