गौरीशंकर घाळे
मुंबई : केंद्र सरकारने शनिवारपासून महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या हद्दीतील दुकाने सुरू ठेवण्यास सशर्त परवानगी दिली. लॉकडाऊनपुर्वीच दुकाने उघडण्याबाबत केंद्र सरकारकडून सुट देण्यात आली असली तर नियमांबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महापालिकेकडून स्पष्ट निर्देश येत नाहीत, तोपर्यंत दुकाने उघडली जाणार नसल्याची भूमिका दुकानदारांनी घेतली आहे.
पन्नास टक्के मनुष्यबळ, शारिरीक अंतराचे पालन, मास्क आणि हँड ग्लोव्हस्चा वापर अशा अटींसह महानगरपालिका आणि नगरपरिषद क्षेत्रात निवासी भागातील दुकाने उघडी ठेवता येतील, अशा आशयाचे परिपत्रक केंद्र सरकारने शुक्रवारी रात्री जारी केले. शनिवार सकाळपासूनच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची मुभा देण्यात आली. मात्र, केंद्र सरकारच्या या परिपत्रकानंतर दुकानदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. राज्य सरकारकडून तसेच मुंबई महापालिकेकडून याबाबत निर्देश आलेले नाहीत. त्यामुळे दुकाने उघडणे घाईचे ठरणार असल्याची भूमिका दुकानदारांनी घेतली आहे.
देशामध्ये एकूण सहा कोटी रिटेलर आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रातील संख्या पंधरा लाख तर मुंबईत तीन लाख दुकाने आहेत. मुंबईत साधारण वीस हजार किराणा दुकाने सुरू असली तरी अन्य दुकाने लॉकडाऊनमुळे बंद आहेत. यापूर्वी २० एप्रिलपासुन काही सवलती लागू करण्यात आल्या होत्या. मात्र, वाढलेल्या गर्दीचे कारण देत राज्य सरकारने दुसऱ्याच दिवशी मुंबई आणि पुणे महानगर परिसरातील सवलत मागे घेतली. या परिसरात पूर्वीप्रमाणेच लाॅकडाऊनची सक्तीचा निर्देश जारी करण्यात आले. त्यामुळे आता घाई न करता राज्य आणि पालिका प्रशासनाकडून सूचनांची वाट पाहण्याची भूमिका दुकानदारांनी घेतली आहे.
रिटेलर असोसिएशन ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळाली असली तरी राज्य सरकारांच्या निर्देशांची वाट पाहावी, असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष वीरेन शहा यांनी केले आहे. निर्देश स्वयंस्पष्ट नाहीत. कोरोनाबाधित क्षेत्रे आणि हॉटस्पॉट असलेल्या भागात दुकाने उघडता येणार नाहीत. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील दुकानदारांनी राज्य सरकार तसेच महापालिकेच्या सूचनांची वाट पाहावी. तोपर्यंत दुकाने उघडू नयेत, असे आवाहन शहा यांनी केले आहे.