Coronavirus : सरकारी गृहनिर्माणालाही कोरोनाची धास्ती; मंदीमुळे उद्दिष्टे धोक्यात येण्याची भीती

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरी भागांमध्ये २०२२ पर्यंत १३ लाख घरे उभारणीचे उद्दिष्ट असून, त्यातील ९ लाख घरे खासगी विकासकांच्या सहकार्याने बांधायची आहेत. आजवर त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत होता.

- संदीप शिंदे

मुंबई : कोरोनामुळे बांधकाम व्यावसायिकअस्वस्थ असून, त्याचा फटका सरकारी गृहनिर्माणालाही बसेल अशी भीती आहे. गेल्या दोन महिन्यांत म्हाडाच्या इमारतींची पुनर्बांधणी, एसआरएचे पुनर्विकास प्रकल्प, गरिबांसाठी परवडणारी घरे यांसारख्या अनेक घोषणा सरकारने केल्या. त्या पूर्ण करण्याचे आव्हान भविष्यात आणखी खडतर होईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही विक्री न झालेल्या घरांची संख्या मुंबई महानगर प्रदेशात सर्वाधिकआहे. आर्थिक मंदीच्या झळा बसू लागल्यानंतर गृहखरेदीला ओहोटी लागली, तर नव्याने गृहनिर्माण करण्याची हिंमत कुणी दाखविणार नाही. त्याचा मोठा फटका रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना बसेल, असेही सांगण्यात आले.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरी भागांमध्ये २०२२ पर्यंत १३ लाख घरे उभारणीचे उद्दिष्ट असून, त्यातील ९ लाख घरे खासगी विकासकांच्या सहकार्याने बांधायची आहेत. आजवर त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत होता. यापुढे तेवढा तरी प्रतिसाद मिळेल का, अशी शंका अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केली. म्हाडातर्फेतून मुंबईत तीन लाख घरे उभारणीची घोषणा विद्यमान गृहनिर्माणमंत्र्यांनी केली आहे. एसआरए आजवर मंजुरी मिळालेल्या योजनांमधूनच सुमारे २ लाख ९८ हजार झोपडपट्टीवासीय घरांच्या प्रतीक्षेत असून, मुंबई झोपडपट्टीमुक्तीचे संकेत सरकारने दिले आहेत. या सर्व गृहनिर्माणासाठी खासगी विकासकांच्या पुढाकाराशिवाय पर्याय नाही.
परदेशी कंपन्यांची मक्तेदारी कमी करण्याच्या निर्णयामुळे धारावीच्या महत्त्वाकांक्षी पुनर्विकास प्रकल्पात विघ्न निर्माण झाले आहे. फेरनिविदा प्रसिद्धीचा निर्णय झाल्यानंतर संभाव्य मंदीमुळे त्याच्या प्रतिसादाबाबतही शंका होत आहे. कामाठीपुरा परिसराचा पुनर्विकास, म्हाडाच्या मोडकळीस आलेल्या १४ हजार उपकरप्राप्त इमारती आणि बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास, गोरेगावची पत्राचाळ, चेंबूरचे सुभाषनगर, काळाचौकीचे अभ्युदयनगर यांसारखेरखडलेले पुनर्विकास प्रस्ताव खासगी विकासकांच्या सहकार्याने मार्गी लावणे अवघड होणार आहे.

संकट लवकर दूर व्हावे : गृहनिर्माणाची ही सर्व आव्हाने पेलणे सरकारी यंत्रणांना डोईजड होते. त्यातचकोरोनाच्या राष्ट्रीय आपत्तीमुळे आर्थिक संकट अधिक गडद झाले, तर हे आव्हान अधिक खडतर होईल. खासगी विकासक ांनास्वत:चे प्रकल्पच मार्गी लावणे अवघड झाले, तर सरकारच्या सहकार्याने नव्या प्रकल्पांची ते पायाभरणी करतील का, असा सवाल एका वरिष्ठ अधिकाºयाने उपस्थित केला.