coronavirus: कोरोनामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री ठप्प; दररोज बुडतेय १०० कोटींचे मुद्रांक शुल्क

२०१९ साली एप्रिल महिन्यात मुद्रांक शुल्कातून राज्य सरकारला २३०० कोटींचा महसूल मिळाला होता, तर मे महिन्यात महसुलाने २८०० कोटींवर झेप घेतली होती. या वर्षी एप्रिलमध्ये ती वसुली पाच कोटी होती, तर १३ मेपर्यंत जेमतेम २५ कोटींचा टप्पा ओलांडता आला आहे.

मुंबई : मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार कोरोनाने लॉकडाउन केले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारचा दररोज १०० कोटी याप्रमाणे ४० दिवसांत चार हजार कोटींचा महसूल बुडाला आहे. ग्रीन झोन क्षेत्रातील मुद्रांक शुल्क विभागाची कार्यालये सुरू झाल्याने महसूल मिळू लागला असला तरी मुंबई आणि पुणे महानगर क्षेत्रातील टाळेबंदीमुळे तो नगण्य आहे. त्यामुळे रेड झोनमधील या दोन परिक्षेत्रातील कार्यालये सुरक्षेच्या काटोकोर व्यवस्थेत सुरू करण्याचा विचार महसूल विभागाकडून सुरू असल्याचे समजते.
२०१९ साली एप्रिल महिन्यात मुद्रांक शुल्कातून राज्य सरकारला २३०० कोटींचा महसूल मिळाला होता, तर मे महिन्यात महसुलाने २८०० कोटींवर झेप घेतली होती. या वर्षी एप्रिलमध्ये ती वसुली पाच कोटी होती, तर १३ मेपर्यंत जेमतेम २५ कोटींचा टप्पा ओलांडता आला आहे.
राज्य शासनाच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आटल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. महसूल वाढीसाठी मद्यविक्रीचा विचार होतो, मग मुद्रांक शुल्क विभागाची कार्यालये सुरू करण्याचाही विचार व्हावा, अशी शिफारस करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
राज्यात मुद्रांक शुल्क विभागाची ५१९ कार्यालये असून त्यापैकी ग्रीन झोनमध्ये असलेली २७२ कार्यालये ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे, तर रेड झोनमध्ये फक्त पाच टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची अट आहे. मुद्रांक शुल्काचा सर्वाधिक महसूल हा मुंबई महानगर क्षेत्रातून प्राप्त होतो. त्या खालोखाल पुणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. मात्र, तिथे मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीची नोंदणीच बंद असल्याने महसूलही मिळेनासा झाला आहे. दर दिवशी हजार कोटींपर्यंत मजल मारणारे महसुलाचे आकडे आता लाखांवर आले आहेत. तो वाढविण्यासाठी सुरक्षिततेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करून १७ मे नंतर कामकाजाला परवानगी मिळू शकेल. त्यासाठी सरकारी आदेशाची प्रतीक्षा असल्याचे सांगण्यात आले.

गतवर्षीएवढे उत्पन्न अशक्य

गेल्या दोन वर्षांत मुद्रांक शुल्क विभागाच्या उत्पन्नात घसघशीत वाढ होत होती. मात्र, मार्चमधील शेवटच्या दहा दिवसांच्या लाकडाउनमुळे अपेक्षित उत्पन्न सुमारे चार हजार कोटींनी तोकडे पडले. पुढील काही महिने खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये लक्षणीय घट होणार असल्याने गतवर्षी एवढे उत्पन्न मिळणे अशक्य असून त्याच्या निम्मे उत्पन्न तरी मिळेल का? याबाबतही साशंकता व्यक्त केली जात आहे.