यदु जोशीमुंबई : सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार हे राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत झाले पाहिजेत असे परिपत्रक राज्य शासनाने काढल्यामुळे आता कर्मचा-यांचे एप्रिलचे पगारदेखील लांबतील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. वित्त विभागाने १३ मार्च २०२० रोजीच्या एका शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय कर्मचाºयांचे वेतन फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत अदा करावेत असे आदेश जारी केले. वास्तविक पाहता गेली अनेक वर्ष शासनाच्या नियमानुसार राष्ट्रीयकृत बँका बरोबरच काही निवडक खासगी बँकांमधून कर्मचा-यांचे पगार करण्यात येत आहेत. शासनाने बँका बदलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यात लगेच लॉकडाऊन सुरु झाल्याने अनेक शासकीय विभागांना बँक खाते बदलण्याची कार्यवाही करता आलेली नाही. अशा परिस्थितीत वित्त विभागाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमार्फतच वेतन देण्याच्या शासन निर्णयाला किमान दोन महिने मुदतवाढ देणे अपेक्षित होते. या उलट २४ एप्रिलच्या परिपत्रकान्वये सर्व कर्मचाºयांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडणे सक्तीचे केले आहे. त्याशिवाय पगार मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.या निर्णयानुसार आता संचारबंदी काळात खासगी बँकेत वेतनाचे खाते असलेल्या लाखो कर्मचाºयांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत नवीन खाते कसे उघडावे, असा प्रश्न भेडसावत आहे. या कारणाने एप्रिलचे वेतन लांबणीवर पडणार असल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.बृहन्मुंबईसह राज्यातील बहुतांश महानगरांतील शासकीय विभागांची खाती खासगी बँकांमध्ये असल्याने वेतन करण्याची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. ही अडचण लक्षात घेऊन शासनाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करून दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी केली आहे.बृहन्मुंबईतील चारही शासकीय रुग्णालयातील कर्मचारी आणि पोलीस महामारीशी रात्रंदिवस लढा देत असून त्यांची पगार खाती खासगी बँकेतच आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मार्चचा पगार देखील अतिशय विलंबाने झाला कारण पगार बिले तयार करणारे अधिकारी कर्मचारी कार्यालयात येत नव्हते.राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनीदेखील राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फतच पगार देण्याच्या निर्णयास दोन महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी लोकमतशी बोलताना केली.
>कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या यंदा ३० जूनपूर्वी करणार?कोरोनाचा संकटकाळात लक्षात घेऊन यंदा कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करू नयेत त्यामुळे शासनाचा पैसादेखील वाचेल अशी मागणी पुढे येत आहे. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने त्याबाबत सध्या कुठलाही निर्णय घेतला नाही. बदली कायद्यानुसार दरवर्षी ३१ मेच्या आत बदल्या कराव्या लागतात. यंदा बदल्याच करू नयेत ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याऐवजी एक महिन्याची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. तसे झाल्यास यंदा बदल्या ३० जूनपूर्वी करण्यात येतील.