coronavirus: रस्त्यावरील विक्रेत्यांना व्यवसाय करू देणे धोकादायक

राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिली उच्च न्यायालयाला माहिती

मुंबई : रस्त्यावरील विक्रेत्यांसंदर्भात सध्या आपल्याकडे धोरण नाही आणि कोरोनाच्या काळात कोणतेही धोरण आखणार नाही. त्यांना व्यवसाय करू न देण्याचा आमचा हेतू नाही, पण विषाणूचा प्रसार होण्याच्या दृष्टीने ते सर्वात धोकादायक आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मांडली.
लॉकडाऊनमुळे रस्त्यावरील वस्तू, भाजी, खेळणी, खाद्यपदार्थ, कपडे विक्रेत्यांचे उत्पन्न बंद झाले आहे. त्यांना व्यवसायास परवानगी मिळावी, याकरिता मनोज ओसवाल यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने रस्त्यावरील विक्रेत्यांसंदर्भात काही धोरण आहे का, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली होती. सोमवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी धोरण नसल्याचे सांगितले. रस्त्यावरील विक्रेते असंघटित आहेत. संसर्गाच्या काळात राज्य सरकार त्यांना व्यवसाय करू देण्याची परवानगी देणार नाही. राज्य सरकारने हॉटेल आणि लॉज सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे.

केवळ रेस्टॉरंट सुरू करण्याची परवानगी दिली नाही, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्या. अमजद सय्यद व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला दिली.
ओसवाल यांचे वकील आशिष वर्मा यांनी सांगितले की, गेले ३-४ महिने या विक्रेत्यांचे उत्पन्न बंद आहे. मोठ्या प्रमाणावर धोकादायक क्षेत्रे असलेल्या पुणे पालिकेने विक्रेत्यांना व्यवसायास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने खबरदारी घेऊन त्यांना व्यवसायास परवानगी द्यावी. राज्य सरकार रेस्टॉरंट सुरू करण्यासही परवानगी देत नसल्याचे न्यायालयाने वर्मा यांच्या निदर्शनास आणल्यावर त्यांनी सांगितले की, केंद्राने ४ जुलै रोजीच मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधीन राहून रेस्टॉरंट सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी माहिती दिली की, केंद्राने मार्गदर्शक तत्त्वे आखली आहेत. त्यानुसार, जेथे निर्बंध नाहीत, तेथे रेस्टॉरंट सुरू करण्यास राज्य सरकार धोरण आखून परवानगी देऊ शकते.

‘प्रतिज्ञापत्र सादर करा’
राज्य सरकारने रस्त्यावरील विक्रेत्यांसंदर्भात धोरण आखावे. आम्ही याबाबत स्वतंत्र धोरण आखलेले नाही, असे मुंबई पालिकेने न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब करून राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र
सादर करण्याचे निर्देश दिले.