मुंबई : योग्य लसीच्या कमतरतेमुळे डॉक्टर हात जोडून कोरोनाच्या रुग्णांना सर्वशक्तिमान देवाच्या दयेवर सोडू शकत नाहीत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई पालिकेला कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्याकरिता हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनचा वापर करण्याची परवानगी दिली.प्रशासनाने विलगीकरण केंद्रांची योग्य देखभाल करावी. त्या केंद्राचे महामारीचे घाणेरडे ठिकाण होऊ देऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. कोरोनाबाधित रुग्णांवर हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनने उपचार केल्यास त्याचे रुग्णावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे सरकार व पालिकेलायावर प्रतिबंध घालण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ती निकाली काढताना न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदविले.‘या केसमध्ये कायद्याचे पालन करत राहिलो आणि या औषधाच्या क्लिनिकल चाचणीची वाट पाहात राहिलो तर रुग्णाचा जीव वाचविण्याकरिता असलेला मौल्यवान वेळ गमावू. सैतान व खोल समुद्र यामधील पर्याय निवडायचा आहे म्हणजेच हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनची क्लिनिकल टेस्ट झाली नसली तरी रुग्णाचा जीव वाचविण्याकरिता सध्यातरी डॉक्टरांकडे हाच एक पर्याय उपलब्ध आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.रोगप्रतिबंधित औषध म्हणून संबंधित औषधाची नोंदणी न झाल्याने कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार न करता डॉक्टरांनी हात जोडून त्यांना सर्वशक्तिमान देवाच्या दयेवर सोडावे काय? नक्कीच याचे उत्तर नकारार्थी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
याचिका काढली निकालीइंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर)ने या औषधाचा वापर रोग्यप्रतिबंधित औषध म्हणून करण्यास बंदी घातलेली नाही. तसेच आतापर्यंत या औषधामुळे रुग्णाला काही हानी पोहचल्याचेही निदर्शनास आले नाही. अशी एखादी कोणतीही घटना न घडल्याने या औषधाच्या वापरास बंदी घालण्याचे आदेश आम्ही देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत याचिका निकाली काढली.