CoronaVirus News: आठ वर्षांनंतर परीक्षा, तोही मुहूर्त कोरोनाच्याच काळात

अभ्यासाला वेळ नाही; उपअधीक्षक संवर्ग १४६ अधिकाऱ्यांची महिन्यात विभागीय परीक्षा

- खुशालचंद बाहेती 

मुंबई : सरळ सेवेने नियुक्त झालेल्या पोलीस उपअधीक्षक संवर्गातील सुमारे १४६ अधिकाऱ्यांना एका महिन्याच्या आत विभागीय परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. कोरोना संकटाच्या बंदोबस्तात चार महिन्यांपासून व्यस्त असणाºया अधिकाºयांची अद्यापही बंदोबस्तातून मुक्तता झालेली नाही. यामुळे अभ्यासाला वेळ कसा मिळणार, असा प्रश्न अधिकाºयांना पडला आहे.

राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे सरळ सेवेने नियुक्ती मिळणाºया अधिकाºयांना सेवेत रुजू झाल्यानंतर २ वर्षांच्या आत कनिष्ठ व उच्चश्रेणी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असते. या दोन्ही परीक्षा प्रत्येकी दोन प्रयत्नांमध्ये उत्तीर्ण होऊ न शकणाºया अधिकाºयांना सेवेतून काढून टाकण्याचा निर्णय शासनाने ७ मार्च १९८३ रोजी घेतला आहे. या परीक्षांचे आयोजन राज्य लोकसेवा आयोग वर्षातून दोन वेळा जानेवारी व जुलैमध्ये करीत असते.

राज्य लोकसेवा आयोगाने पोलीस उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त यांच्या विभागीय परीक्षांचे शेवटचे आयोजन २०११-१२ मध्ये केले. यानंतर म्हणजे तब्बल ८ वर्षे या परीक्षेचे आयोजनच करण्यात आले नाही. त्यामुळे २०१२ पासून सेवेत हजर झालेल्या सुमारे १४६ अधिकाºयांना परीक्षेची संधी मिळालीच नाही. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय सेवा कायम होत नाही. तथापि, यापैकी सुमारे ४० अधिकाºयांना पदोन्नती मिळाली आहे.

सरळ सेवेतील पोलीस उपअधीक्षकांना १ वर्ष राज्य पोलीस प्रबोधिनीत प्रशिक्षण देण्यात येते आणि या प्रशिक्षणाच्या शेवटी अप्पर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण) हे स्वतंत्र मंडळाकडून त्यांची परीक्षा घेतात. यामुळे पुन्हा लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणारी विभागीय परीक्षा ही त्या परीक्षेची पुनरावृत्तीच होते. यामुळे ही परीक्षा टाळता येण्यासारखी असल्याने ती रद्द करण्याचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांनी राज्य शासनास २० जानेवारी २०१७ रोजी पाठवला होता. हा प्रस्ताव तर्कसंगत असल्याने मान्य हाईल, अशी अपेक्षा अधिकाºयांना होती. मात्र, २२ मे २०२० च्या पत्रान्वये अप्पर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण) यांनी यापुढे विभागीय परीक्षांचे आयोजन करावे आणि २०१३ पासून परीक्षा न दिलेल्या अधिकाºयांची परीक्षा दोन महिन्यांत घ्यावी, असा आदेश दिला आहे.

अप्पर पोलीस महासंचालकांनी परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षकांना यावेळी परीक्षेचे आयोजन करावे, असे कळवले आहे. पुढे ते पोलीस प्रबोधिनी, नाशिक येथे या परीक्षांचे आयोजन करणार आहेत.

या परीक्षा १५ ते १७ जुलै या कालावधीत होणार आहेत. परीक्षेसाठी निश्चित केलेला सिलॅबस पाहता एका महिन्यात याचा अभ्यास होऊ शकेल काय, याबद्दल अनेक अधिकारी साशंक आहेत. ही परीक्षा क्वालिफाइंग स्वरूपाची आहे व यामुळे सेवाज्येष्ठतेवर परिणाम होत नसला तरीही ती उत्तीर्ण न झाल्यास सेवेतून काढून टाकण्याची तरतूद आहे. बहुतेक सर्व अधिकारी आणखी काही दिवस कोरोनाच्या बंदोबस्तात राहणार असल्याने त्यांना अभ्यासासाठी वेळ मिळण्याचीही शक्यता कमीच आहे.

सध्याच्या काळात अनेक शैक्षणिक परीक्षा रद्द होत आहेत किंवा पुढे ढकलल्या जात आहेत. त्यामुळे ८ वर्षे न झालेल्या या क्वालिफाइंग परीक्षा या वर्षापुरत्या काही कालावधीनंतर घेतल्या, तर किमान अभ्यासाला वेळ मिळेल, असे अनेक अधिकाºयांचे मत आहे; पण शिस्तीचे खाते असल्याने ते या विषयावर उघडपणे बोलू शकत नाहीत.

१०० गुणांचे ३ पेपर कालावधी प्रत्येकी ३ तास.
पहिल्या व दुसºया पेपरमध्ये प्रमुख फौजदारी कायद्यांसह २४ कायद्यांची परीक्षा.
तिसºया पेपरमध्ये ३ पोलीस मॅन्युअलसह ९ नियमावलींची परीक्षा.

भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाºयांसाठी होणाºया अशाच विभागीय परीक्षेत तिसºया पेपरच्या सिलॅबसची परीक्षा २ पेपरमध्ये होते. यातही हे २ पेपर पुस्तक पाहून (with book) असतात. राज्यसेवेतील अधिकाºयांची परीक्षा with book नाही.