Coronavirus : मृत व्यक्तींच्या कुटुंबांना ऑनलाइनची सक्ती नको, कोरोना मृत्यूच्या दाव्यांबाबत उच्च न्यायालयाची सूचना

Coronavirus: कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या निराधार कुटुंबीयांना अर्थसाहाय्य करताना ऑनलाइन अर्जाची सक्ती करू नका. ऑनलाइन अर्ज न केल्याने दावे प्रलंबित ठेवू नका, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले. 

 मुंबई : कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या निराधार कुटुंबीयांना अर्थसाहाय्य करताना ऑनलाइन अर्जाची सक्ती करू नका. ऑनलाइन अर्ज न केल्याने दावे प्रलंबित ठेवू नका, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले. 
अर्थसाहाय्यासाठी ज्या लोकांनी प्रत्यक्ष किंवा पोस्टाद्वारे अर्ज केले आहेत, त्यांचेही दावे राज्य सरकार व मुंबई पालिकेने विचारात घ्यावेत. तसेच राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावरून अर्ज भरण्याची सक्ती करू नये, अशी विनंती करणारी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. व्ही. जी. भिष्ट यांच्या खंडपीठापुढे होती. खंडपीठाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश सोमवारी दिले.
अर्थसाहाय्यासाठी ११४ जणांनी प्रत्यक्ष अर्ज भरले. त्यापैकी ५४ जणांशी अधिकाऱ्यांनी संपर्क साधून ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास संपर्क साधला. आता ते अर्ज पालिकेकडे पाठविले आहेत. १४ लोकांचा ठावठिकाणा अधिकाऱ्यांना लागला नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरूनच राज्य सरकारने ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. त्यामुळे ज्या नागरिकांना ऑनलाइन अर्ज भरणे कठीण वाटत असेल, त्यांना आवश्यक ती मदत करण्यासाठी सरकार तयार आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला दिली. 
याचिकाकर्त्यांच्या वकील सुमेधा राव यांनी न्यायालयाला सांगितले की, झोपडपट्टीधारक व  आर्थिकदृष्टया दुर्बल लोक ऑनलाइन अर्ज भरू शकत नाहीत तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनामुळे जीव गमावलेल्या व्यक्तीच्या निराधार कुटुंबीयांनी अर्थसाहाय्यासाठी दावा केल्यानंतर ३० दिवसांत अर्थसाहाय्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्यावर्षी ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्येच सरकारने पोर्टल सुरू करण्यापूर्वीच ५० जणांनी प्रत्यक्ष अर्ज केला. परंतु, त्यांना अद्याप सरकारने व पालिकेने अर्थसाहाय्य केलेले नाही.  

ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी सहकार्य करा
- याचिकाकर्त्यांनी प्रत्यक्ष अर्ज स्वीकारण्याचा आग्रह धरू नये. कारण ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरणे अधिक सोयीस्कर आहे, असा युक्तिवाद कंथारिया यांनी केला. 
-त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. 
- दरम्यान, ज्यांनी प्रत्यक्ष अर्ज केला आहे, त्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सहकार्य करावे, असा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.  

नागरिक ऑनलाइन अर्ज भरण्यास असमर्थ असतील तर सरकारने त्या सबबीवर त्यांचे अर्ज प्रलंबित ठेवू नये, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १५ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.