coronavirus: राज्यात मास्कच्या खरेदीचे गौडबंगाल, हे घ्या पुरावे ! कुठे ४२ रुपयांना तर कुठे २३० रुपयांना खरेदी

. एकाच राज्यात, शासनाच्या विविध यंत्रणांमध्ये कसलाही ताळमेळ नव्हता. शिवाय ही खरेदी करताना हाफकिनने मार्चमध्ये केलेल्या खरेदीचे दरही डावलले गेल्याचे पहाणीतून समोर आले आहे. त्यामुळे राज्याचे सकृतदर्शनी करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

मुंबई : ज्या दरात मिळतील त्या दराने मास्क खरेदी करण्याचे काम, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी केल्याचे लोकमतच्या पाहणीतून समोर आले आहे. एकाच राज्यात, शासनाच्या विविध यंत्रणांमध्ये कसलाही ताळमेळ नव्हता. शिवाय ही खरेदी करताना हाफकिनने मार्चमध्ये केलेल्या खरेदीचे दरही डावलले गेल्याचे पहाणीतून समोर आले आहे. त्यामुळे राज्याचे सकृतदर्शनी करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

मार्च महिन्यात हाफकिनने तब्बल अडीच लाख एन ९५ मास्क १७ रुपये ३३ पैेशांना एक आणि ४० लाख ट्रीपल लेअर मास्क ८४ पैशांना एक या दराने खरेदी केले होते. ते त्यांनी त्याचवेळी राज्यभर पाठवले होते. असे असताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी आदेश काढून स्थानिक पातळीवर खरेदीचे आदेश दिले. त्यातून हे प्रकार घडले.

आम्ही दर ठरवून दिले आहेत, जर कोणी त्याशिवाय खरेदी केल्याचे निदर्शनास आले तर त्यावर कारवाई केली जाईल असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केले होते, आता ते यावर कोणती कारवाई करणार हा प्रश्न आहे. मास्कच्या दरावर नियंत्रण आणण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. पण जी वस्तूस्थिती समोर आली आहे ती भयंकर आहे. त्यामुळे दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार जेवढा विलंब करेल तेवढा काळ हे प्रकार चालू राहतील असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे.

‘लोकमत’ची भूमिका
सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागांचे अधिकारी, जिल्हापरिषद आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे दोन मास्क किती रुपयांना व किती संख्येने विकत घेतले याचा वस्तूनिष्ठ अहवाल सरकारने स्वत: तयार करावा आणि जनतेपुढे ठेवावा. जे अधिकार स्थानिक पातळीवर देऊ केले आहेत ते तातडीने रद्द करावेत. हाफकिन संस्थेच्या मार्फत सगळी खरेदी करण्यात यावी जेणे करुन या खरेदीवर नियंत्रण राहील आणि गैरप्रकारांना आळा बसेल.