Coronavirus: ‘सरकार फक्त आकडेवारी देतंय पण प्रत्यक्ष मदत पोहचत नाही’; मनसेचा आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 15, 2020 06:31 PM2020-04-15T18:31:14+5:302020-04-15T18:34:37+5:30
खासगी डॉक्टर्सना यात सहभागी केले पाहिजे सरकारी दवाखान्यात त्यांना काम करायला लावले पाहिजे अशी विनंतीही मनसेने केली.
मुंबई – राज्यात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वाढत आहे. आतापर्यंत अडीच हजारांहून जास्त लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. मुख्यमंत्री वेळोवेळी जनतेला संबोधित करताना जीवनावश्यक वस्तू पोहचवत आहोत असं सांगतात पण प्रत्यक्षात किती लोकांपर्यंत हे अन्यधान्य पोहचत आहे याबाबत मनसेने शंका उपस्थित करत सरकार नुसते आकडेवारी देण्याचं काम करत आहे पण अधिकाऱ्यांनी दिलेले आकडे तपासून घेण्याची यंत्रणा केली पाहिजे अशी मागणी मनसेने केली.
मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी फेसबुक लाईव्ह करुन काही प्रश्न उपस्थित केले. शुश्रूषा हॉस्पिटलमध्ये विलगीकरणात असलेल्या लोकांनी आम्हाला पिण्याचे पाणी मिळत नाही अशी तक्रार केली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून त्यांना पाणी पुरवले गेले. विलगीकरण केलेल्यांची ही अवस्था असेल तर बाकी लोकांना सुविधा मिळत असतील की नाही हा प्रश्न आहे. अनेक लोक अशी आहेत ज्यांना विलगीकरणात ठेवले आहे पण गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांची चाचणी झालेली नाही असा आरोप त्यांनी केला.
तसेच महानगर पालिका अधिकाऱ्यांवर कामाचा अत्यंत भार आहे अनेक महानगर पालिकेचे डॉक्टर्स गेले २१ दिवस सलग काम करत आहेत त्यांची शारीरिक क्षमता आता संपत आलेली आहे. त्यामुळे खासगी डॉक्टर्सना यात सहभागी केले पाहिजे सरकारी दवाखान्यात त्यांना काम करायला लावले पाहिजे अशी विनंतीही मनसेने केली. त्याचसोबत रेशन कार्ड आधारला लिंक नसेल तर लोकांना रेशन मिळत नाहीये यावरही सरकारने लक्ष द्यावे. ज्या लोकांना मेडिकल अत्यावश्यक गरज आहे किंवा कुणाच्या तरी वैद्यकीय गरजेसाठी म्हणून मदतीस जाणे गरजेचे असेल त्यांना अडवले जाणे ठीक नाही सरकारने नेमकं कुणाला परवानगी द्यावी यासाठी पॉलिसी बनवली पाहिजे अशी सूचना संदीप देशपांडे यांनी केली.
संदीप देशपांडे यांच्या फेसबुक लाईव्हमधील महत्त्वाचे मुद्दे
- कोरोना आजार नवीन असल्यामुळे या बाबतीत जसे जसे प्रश्न येतील त्यानुसार उपाययोजना केल्या पाहिजे
- सरकारी अधिकारी राजकीय कार्यकर्त्यांचे फोन उचलत नाहीत उपाययोजना व जनतेचे प्रश्न कसे मांडावे? यासाठी यंत्रणा उभी केली पाहिजे. अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण येत असून अतिरिक्त प्रभाग अधिकारी असे पद तयार करून त्यांची नेमणूक केली पाहिजे जेणे करून जनतेची बाजू समजून घेणे शक्य होईल .
- लोकांना खरंच अन्नधान्य पाणी मिळतंय का ? यावर लक्ष ठेवले पाहिजे
- पीपीई किट्सची कमतरता आहे असं मुख्यमंत्री म्हणाले पण आसाम व ओडिसा या राज्यांनी भिवंडी, ठाणे, वसई, व पालघर या विभागातून पीपीई किट्स विकत घेतल्या आहेत. आपल्याच राज्यात जर ह्या किट्स चे उत्पादन होत होते तर बाहेरील राज्यांना पुरवण्यापेक्षा त्या आपण का नाही खरेदी केल्या ?
- डॉक्टर्सची टास्क फोर्स गठीत करण्यात आली आहे व त्यात अनेक नामवंत डॉक्टर्सचा समावेश आहे , पण ज्या डॉक्टरने केईएम हॉस्पिटलला कंटाळून राजीनामा दिला ते डॉक्टर या टास्क फोर्स मध्ये कसे असू शकतात व त्यांची निवड कशी केली गेली हा महत्वाचा मुद्दा आहे.
- लघु उद्योजकांना कमी दरावर व्याज देऊन मदत केली पाहिजे त्यांची विक्री होते आहे की नाही यावर लक्ष दिले पाहिजे तरच ते कामगारांना पगार देऊ शकतील.
- सरकार म्हणून तुम्ही काय मदत करणार आहात हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. बांद्रामध्ये घडलेला प्रसंग अतिशय चिंताजनक आहे ४००० लोक एकत्रित येणार आहेत हे पोलिसांना कसे कळले नाही ? सायबर सेलचा उपयोग का केला गेला नाही?
- आर्थिक स्थितीबाबत ठोस निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला पाहिजे. सुरक्षितेची भावना कामगारांमध्ये निर्माण करणे गरजेचं आहे. आमची काहीही मदत लागल्यास आम्ही स्वतः तिथे उपस्थित राहून मदतीस तयार आहोत .