मुंबई – राज्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या ३ हजारांच्या वर पोहचली आहे. कोरोना संक्रमण साखळी तोडण्यासाठी राज्यात ३० एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र या लॉकडाऊन काळात जास्तीत जास्त लोकांच्या चाचण्या करुन कोरोना रुग्णांची संख्या कमी करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने कोरोनाविरुद्ध युद्धात जिंकण्यासाठी प्लॅन ऑफ प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन तयार केला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मंगळवारी राज्यातील जनतेला संबोधित करताना याबाबत थोडक्यात माहिती दिली होती. कोरोना रुग्णांची संख्या कमी करण्यासाठी नव्हे तर राज्यात एकही कोरोना रुग्ण नसावा यासाठी राज्य सरकार काम करत आहे. यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा या प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शनमध्ये सहभाग करुन घेतला आहे. कोरोनाशी लढण्यासाठी प्रत्येक जण मदत करत असून विरोधकही या लढाईत राज्य सरकारला मदत करत असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. नेमका हा प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन आहे तरी काय? त्याबाबत थोडक्यात माहिती आम्ही देणार आहोत.
आरोग्य
- कोविड आणि नॉन कोविड अशाप्रकारे हॉस्पिटलची विभागणी
- १७ सरकारी आणि १५ खासगी लॅबला कोविडची तपासणी करण्याची परवानगी
- कोविड रुग्णाचा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी स्पेशल डॉक्टर्सची टास्क फोर्स टीम
- डायलिसेस, कार्डिएक, डायबेटिस तज्ज्ञांची कोविड हॉस्पिटलमध्ये नियुक्ती
- पीपीई किट्सचं, सॅनिटायझरचं उत्पादन करणे
- कोरोनाग्रस्तांच्या संपर्कात असणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेणे, घरोघरी जाऊन तपासणी करणे
- क्वारंटाईन आणि आयसोलेशनमधील सुविधा वाढवणे
- केंद्राकडे प्लाझ्मा आणि बीसीजी लसीचा प्रयोग करण्याबाबत परवानगी मागितली आहे
- तापासाठी दवाखाने आणि रॅपिड टेस्ट किट्स लवकरच उपलब्ध करणे
- लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी मास्क घालणे बंधनकारक करणे
स्थलांतरित कामगार
- परराज्यातील मजुरांसाठी राज्यभरात रिलीफ कॅम्प उभारणे. ५ लाखांहून जास्त मजुरांची व्यवस्था
- बेघर आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी तीन वेळचं जेवण उपलब्ध करणे
- या मजुरांच्या सुरक्षेसाठी आरोग्य विषयक सुविधा पुरवणे
अर्थव्यवस्था
- लॉकडाऊननंतर येणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी टास्क फोर्सची निर्मिती
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट मंत्र्यांची समिती, लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने शिथील करण्याबाबत, उद्योगांना परवानगी देण्याबाबत, अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे हे काम समिती करेल
- डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. विजय केळकर, दिपक पारेख आणि अजित रानडे यांच्यासारख्या तज्ज्ञांची समिती अर्थव्यवस्थेला गती देण्याबाबत सल्ला व सूचना देतील
कृषी
- शेतीविषयक कोणत्याही कामाला लॉकडाऊनमध्ये बंधन नाही, खत, बियाणे अन्य शेती अवजारे यांची दुकाने खुली राहतील.
- आदिवासी पट्ट्यांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची पोहचवण्याची सुविधा त्याचसोबत मान्सूनपूर्व लागणाऱ्या आरोग्य विषयक साहित्यांची पूर्वतयारी करुन ठेवणे
डे टू डे
- राज्याकडे जीवनावश्यक वस्तू आणि आरोग्य साहित्य यांचा पुरेसा साठा राखणे
- शिवभोजन थाळी ५ रुपयात उपलब्ध करुन देणे
- ८ रुपये प्रति किलो प्रमाणे ३ किलो गहू आणि १२ रुपये किलो प्रमाणे २ किलो तांदूळ केशरी रेशनकार्ड धारकांना उपलब्ध करुन देणे
- राज्यातील १ कोटीहून अधिक लोकांना तांदूळ योग्यप्रमाणात पुरवठा करणे
- केंद्राकडे अतिरिक्त डाळीची मागणी केली आहे