Coronavirus: ‘धान्य टोळी’चा संस्थांना धसका! योग्य ती पावले उचलण्याची गरज

गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचविण्यात अडथळे

गौरी टेंबकर-कलगुटकर
 

मुंबई : सामाजिक संस्थांकडून गरिबांना अन्नधान्य तसेच आवश्यक वस्तूंचे वाटप केले जात आहे. मात्र विशिष्ट समूह किंंवा टोळीही हा लाभ घेण्यासाठी वारंवार येत असल्याने अन्य गरजूंपर्यंत मदत पोहोचविण्यात अडथळे येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे असून याबाबत योग्य ती पावले उचलण्याची गरज सध्या भासत आहे.

कोरोनाने देशभरात मृत्यूचे थैमान घातले असून त्यावर उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने सर्वत्र लॉकडाउन करण्यात आले आहे. त्यामुळे गरिबांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये यासाठी अनेक संस्था धान्य तसेच अन्य अत्यावश्यक वस्तूंचे वाटप शहरात करताना दिसत आहेत.
विशेषत: झोपडपट्टीत स्थानिक नगरसेवक तसेच सामाजिक संस्थांकडून तयार अन्न किंवा धान्याचे वितरण होत आहे. मालाडमधील मोठी झोपडपट्टी मालवणी या ठिकाणीही असे प्रकार घडत असून ते उघड होत असल्याचे एका खासगी सामाजिक संस्थेचे म्हणणे आहे. त्यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या माहितीनुसार, विशिष्ट महिला आणि पुरुषांचा एक गट सध्या या मालवणीत सक्रिय आहे. एका टोळीप्रमाणे धान्य अथवा अन्न वितरण होत असलेल्या प्रत्येक ठिकाणी ते रांग लावताना दिसत आहेत.

मुळात एका वेळी जे धान्य संस्थेकडून देण्यात येते ते एखाद्या कुटुंबाला किमान आठ ते पंधरा दिवस तरी पुरते. मात्र दररोज अशा प्रकारे रांगा लावत धान्य घेणाऱ्या लोकांमुळे ज्यांना काहीच मदत मिळाली नाही ते वंचितच राहतात आणि एका बाजूला मात्र अशा प्रकारे साठेबाजी केली जात आहे. कांदिवली, मालाड, गोरेगाव, जोगेश्वरी परिसरातही हे प्रकार वाढीस लागले आहेत. मात्र अशा प्रकारे इतरांचा अधिकार हिसकावणाऱ्यांना अंकुश बसविण्यासाठी संस्थांनी बारीक लक्ष ठेवून हे प्रकार रोखणे गरजेचे असल्याचे मतही एका पदाधिकाºयाने व्यक्त केले.

गरजूंचा हक्क हिसकावू नये!
गेल्या अनेक दिवसांपासून स्वत: मी आणि माझे अन्य कार्यकर्ते गरजूंना धान्यवाटप करत आहेत. झोपडपट्टी परिसरात अशा गटांवर लक्ष ठेवणे कठीण आहे. अद्याप मी २५०० लोकांना धान्य वाटले आहे. मात्र तरीही लोकांपर्यंत मदत पोहोचलीच नसल्याची तक्रार आहे. तेव्हा कोणीही चुकीच्या पद्धतीने याचा लाभ उचलत इतरांचा हक्क हिसकावू नये, हीच विनंती करेन. - वीरेंद्र चौधरी, नगरसेवक, विभाग क्रमांक ३३

जाब तरी कसा विचारणार?
‘आमच्या पदाधिकाºयांनी अनेकदा त्या लोकांना पाहिले आहे. मात्र अन्नासाठी कोणाला काय जाब विचारायचा, हा विचार करत आम्ही दुर्लक्ष केले. मात्र याबाबत संस्थांनी सतर्क राहणे गरजेचे नाहीतर इतरांसाठी ते अन्यायकारक होईल. - सामाजिक संस्था पदाधिकारी