coronavirus: अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्यांची मुंबईत तात्पुरती सोय करणे अशक्य, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

अत्यावश्यक सेवा देणाºयांना मुंबईतच राहण्यासाठी जागा द्या, अशी सूचना करणे व्यावहारिक नाही, असे सरकारी वकील पी. ए. काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मुंबई : लॉकडाउनदरम्यान अत्यावश्यक सेवा पुरविण्यासाठी दररोज पालघरवरून मुंबईत ये-जा करणाºया कर्मचाऱ्यांना मुंबईत निवासाची सोय करणे अशक्य आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.
अत्यावश्यक सेवा देणाºयांना मुंबईतच राहण्यासाठी जागा द्या, अशी सूचना करणे व्यावहारिक नाही, असे सरकारी वकील पी. ए. काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. पालघरवरून दररोज मुंबईत कामासाठी ये-जा करणाºया कर्मचाºयांना मुंबईतच निवासाची तात्पुरती सोय करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पालघरच्या एका रहिवाशाने केली आहे. 
मुंबईतील हॉटस्पॉटमध्ये अनेक कर्मचारी सेवा पुरवीत असल्याने त्यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. या कर्मचाºयांना मुंबईत कोरोनाची लागण होते आणि ते वसई-विरार येथे राहत असल्याने त्यांच्यामुळे या ठिकाणी कोरोनाचा फैलाव होतो. पालघर जिल्ह्यात या कर्मचाºयांमुळे कोरोना पसरत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. ही याचिका चरण रवींद्र भट यांनी दाखल केली आहे. ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आणि नवी मुंबई येथीलही परिस्थिती सारखी आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
दरदिवशी अत्यावश्यक सेवेत असलेल्या कर्मचाºयांची ने-आण करण्यासाठी वसई- विरार ते मुंबई अशा १२९ बस फेºया असतात, असेही याचिकेत म्हटले आहे. या कर्मचाºयांची राहण्याची सोय मुंबईत करावी किंवा यांना सेवेत उपस्थित राहण्यास सांगू नये, या याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या व्यवहार्य नाहीत, असे काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. केवळ असे सांगून जमणार नाही तर तुम्ही (राज्य सरकार) कर्मचाºयांची राहण्याची सोय मुंबईत का करू शकत नाही, याची कारणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.