Coronavirus : कैद्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाण वाढविणार

Coronavirus : राज्यातील सर्व कारागृहात संशयित रुग्ण कैद्यांना, ‘क्वारंटाईन’ करण्याची व्यवस्था

ठळक मुद्देगपूर येथील रुग्णालयातून पळालेल्या कोरोना संशयित रुग्णाचा तात्काळ शोध घेऊन त्याला पुन्हा रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी पोलीसांनी शोध मोहीम राबवावी, असे निर्देश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले. काही कैदी नुकतेच तळोजा कारागृहामध्ये स्थलांतरीत करण्यात आले आहेत.जे. जे. रुग्णालयात कैद्यांसाठी असलेल्या वॉर्डमध्येही अशा रुग्णांच्या उपचाराबाबतच्या पर्यायाची चाचपणी करावी, असे निर्देशही  दिले.

मुंबई - कोरोना विषाणूच्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर कारागृहांमधील कैद्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाण (फ्रिक्वेंसी) वाढवावे. मुंबईतील ऑर्थर रोड कारागृहातील कैद्यांची मोठी संख्या पाहता त्या ठिकाणी संशयित रुग्ण कैदी आढळल्यास त्यांना वेगळे (क्वारंटाईन) ठेवण्याची व्यवस्था तात्काळ निर्माण करावी. अशा प्रकारची व्यवस्था राज्यातील सर्व कारागृहातही करण्यात यावी. तसेच नागपूर येथील रुग्णालयातून पळालेल्या कोरोना संशयित रुग्णाचा तात्काळ शोध घेऊन त्याला पुन्हा रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी पोलीसांनी शोध मोहीम राबवावी, असे निर्देश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले.
 

‘कोरोना’ प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने गृह विभागाने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत. देशमुख यांनी गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) रजनीश सेठ, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) मिलींद भारंबे, कारागृह सुधारसेवा दक्षिण विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक दीपक पांडेय आदी उपस्थित होते.

राज्यातील कैद्यांचीही तपासणी
 

गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, राज्यातील कारागृहातील कैद्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी करण्यात येते. मात्र, सध्याचा कोरोना विषाणूचा प्रसार पाहता तपासणीचे प्रमाण वाढविण्यात यावे. आवश्यकता असल्यास संशयित रुग्णांना आरोग्य विभागाशी समन्वयद्वारे विलगीकरण (आयसोलेशन) कक्षामध्ये दाखल करावे. एखाद्या कारागृहामध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी असल्यास त्यांना इतर कारागृहामध्ये हलविण्यात यावे. मुंबईतील ऑर्थर रोड कारागृहामध्ये कैद्यांची संख्या मोठी आहे. त्यातील काही कैदी नुकतेच तळोजा कारागृहामध्ये स्थलांतरीत करण्यात आले आहेत.
 

ऑर्थर रोड कारागृहामध्ये एक नवीन बरॅक रिकामी असून आवश्यकता असल्यास सर्दी, फ्ल्यूसारख्या तक्रारी असलेल्या कैद्यांना त्यामध्ये वेगळे (क्वारंटाईन) ठेवण्यात यावे. तसेच त्यातील रुग्णालयाच्या आयसोलेशन सेंटरमध्ये दाखल करण्याची आवश्यकता असणाऱ्यांना कस्तुरबा गांधी रुग्णालयात दाखल करण्याबाबतही पुढील कारवाई करावी. याशिवाय जे. जे. रुग्णालयात कैद्यांसाठी असलेल्या वॉर्डमध्येही अशा रुग्णांच्या उपचाराबाबतच्या पर्यायाची चाचपणी करावी, असे निर्देशही  दिले.

मास्कची साठेबाजी, बनावट सॅनिटायझर निर्मिती करणाऱ्यांवर कारवाई

गृहमंत्री म्हणाले, वापरलेले मास्क धुवून विक्रीसाठी साठवूण केल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. असा नागरिकांच्या जीविताशी खेळण्याचा प्रकार करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. पोलीसांनी मास्कची साठेबाजी करणाऱ्यांची माहिती काढून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. तसेच सॅनिटायझर, हॅण्डवॉश आवश्यक प्रमाणात उपलब्ध नसल्याबाबतही तक्रारी दिसून येत आहेत. या वस्तूंची चढ्या दराने विक्रीसाठी कोणी कृत्रिम तुटवडा करत असल्यास त्यांच्यावर, तसेच बाजारातील तुटवड्याचा फायदा घेऊन बनावट सनिटायझर, हॅण्डवॉशची निर्मिती, विक्री करणाऱ्यांवरही कडक कारवाई करण्यात यावी.

चुकीचा प्रचार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार

व्हॉट्सॲप किंवा सोशल मीडिया तसेच अन्य माध्यमातून कोरोनाच्या अनुषंगाने नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण होईल अशा प्रकारे गैरसमज पसरविणारा, खोटा प्रचार, पोस्ट पाठविणाऱ्यांवर सायबर पोलीसांनी तक्रारी दाखल करुन माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी. चुकीचा प्रचार होणाऱ्या व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या ॲडमिनवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असेही स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.

एखाद्या रुग्णास करोनाची लागण झाल्याचा संशय आरोग्य विभागाला आल्यास तो रुग्ण सांगूनही रुग्णालयात दाखल होत नसेल तर अशाप्रसंगी आरोग्य विभागाने पोलीसांच्या सहकार्याची मागणी केली तर त्यांना तात्काळ मदत करावी, असेही देशमुख यावेळी म्हणाले. याशिवाय मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी- चिंचवड आणि नागपूर या शहरातील चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, तरणतलाव (स्वीमींग पूल), व्यायामशाळा (जिम) ३१ मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले असून त्याचे काटेकोर पालन होईल याकडे लक्ष द्यावे. नागरिकांची एकाच ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्याच्या उद्देशाने सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्रीडाविषयक आदी स्वरुपाच्या कार्यक्रमांना राज्यभरात परवानगी देण्यात येऊ नये तसेच यापूर्वी परवानगी दिली असल्यास रद्द करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.