Coronavirus: निकृष्ट जेवण, प्रमाणपत्रासाठी धावपळ; स्थलांतरित मजुरांची परवड

समस्या दुर्लक्षितच, भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर, एका खोलीत ८ ते १० जणांचे वास्तव्य

मुंबई : पोटापाण्यासाठी आपले घरदार सोडून मुंबईत येणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांच्या अन्न, निवारा आणि आरोग्याचा प्रश्न नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. मूळ गावी काम नाही आणि दुसºया राज्यात घाम गाळूनही ते उपरेच ठरत असल्याने त्यांच्या समस्या दुर्लक्षित राहतात. कोरोनारूपी संकटामुळे अशा लाखो मजुरांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एकाच खोलीत आठ-दहा जणांचे वास्तव्य आणि शासनाकडून पुरविण्यात येणारे अन्न काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे असल्याने मजुरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. तर स्वगृही परतण्यासाठी परवानगी मिळाली तरी प्रमाणपत्र घेण्याकरिता काही ठिकाणी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

‘येथे कोणी उपाशी राहत नाही,’ अशी मुंबईची ख्याती आहे. म्हणूनच शहरात नोकरीधंद्यानिमित्त येणारे विशेषत: रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांची संख्या लाखाच्या घरात आहे. स्थलांतरित कामगारांपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक कामगार रिक्षा, टॅक्सी चालवणे, रस्त्यावर खाद्यपदार्थांची गाडी लावणे, हॉटेलमध्ये वेटर, हमाल, बांधकाम कामगार, कंत्राटावर काम करणारे असे सर्व असंघटित क्षेत्रात येतात. नोकरी टिकण्याची खात्री नाही, पगार, विमा, पीएफ असे लाभ त्यांना मिळत नाहीत. दररोज मिळणाºया कमाईवर त्यांची उपजीविका चालते. अशा मजुरांना लॉकडाउनचा फटका बसला आहे.

निकृष्ट दर्जाचे अन्न...
लॉकडाउनमुळे मुंबईत अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांचा त्यांच्या घरी जाण्याचा मार्ग बंद झाला होता. हाताला काम नाही आणि जेवणाची सोय होत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने ३० मार्चपासून दररोज सुमारे साडेचार लाख अन्नपाकिटांचे वाटप सुरू केले. मात्र प्रत्यक्षात गरजवंतांच्या हाती पोहोचेपर्यंत हे अन्न खराब होत आहे, तर काही ठिकाणी जेवण वेळेत पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत मुलुंड, भांडुप, मानखुर्द, गोवंडी, गोरेगाव आदी वॉर्डांतील नगरसेवकांनी पालिकेकडे तक्रारी केल्या आहेत. काही ठिकाणी नगरसेवकांनी पालिकेकडून येणारे जेवण बंद करून स्वत: पुरवठा करण्यास सुरुवात केली आहे.

यासाठी सुरू घरी जाण्याची धडपड...
मुंबईत ७२ हजार ९७१ मजूर असल्याची नोंद आहे. पालिकेमार्फत सुमारे पावणेदोन लाख मजुरांना दोन वेळचे जेवण पुरविण्यात येत आहे. शासकीय यंत्रणेने जेवणाची व्यवस्था केली तरी त्याचे लाभ किती लोकांना मिळत आहेत आणि पुरेशा प्रमाणात मिळत आहेत काय? यावर प्रश्नचिन्ह आहे. हे मजूर छोट्या खोल्यांमध्ये एकाच वेळी १०-१५ इतक्या संख्येने राहतात. सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे त्यांना शक्य नाही. त्यामुळे कोरोनाचे आपणच बळी ठरू, याची भीती त्यांच्या मनात आहे. काम बंद झाल्यामुळे भाडे देण्याची त्यांची क्षमता नाही. लॉकडाउन किती काळ चालेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे आपल्याला सुरक्षित वाटेल अशा आपल्या घरी ते जाऊ इच्छित आहेत.

प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचण...
आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी स्थलांतरित मजुरांना परवानगी मिळाली आहे. त्यानुसार त्यांना स्थानिक पोलीस ठाण्यात एक अर्ज भरून त्यासोबत ओळखपत्र देणे गरजेचे आहे. तत्पूर्वी आजाराची कोणतीही लक्षणे नसल्याचे डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. यासाठी पालिका प्रशासनाने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालय, उपनगरीय रुग्णालय, दवाखान्यांना मजुरांची तपासणी करून प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश रविवारी दिले. त्याच्या दुसºया दिवशीपासून पालिका रुग्णालय आणि दवाखान्याबाहेर मजुरांचा लांबच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. मात्र डॉक्टरांवर आधीच कामाचा ताण आणि मनुष्यबळ कमी असल्याने प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे. तर खासगी डॉक्टर जास्त शुल्क आकारत आहेत.

घाटकोपर येथे मजुरांसाठी कम्युनिटी क्लिनिकमध्ये सुविधा
घाटकोपरच्या पंतनगर येथे अनेक परप्रांतीय मजूर अडकून पडले आहेत. गावी जाऊ इच्छिणाºया या सर्व मजुरांसाठी घाटकोपरच्या समाज मंदिर सभागृहात सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सभागृहात असणाºया कम्युनिटी क्लिनिकनंतर दुपारी २ ते सायंकाळी ६ च्या दरम्यान स्थलांतरित मजुरांसाठी अर्ज उपलब्ध करून दिला आहे. या अर्जात सर्व माहिती भरून अर्ज पंतनगर पोलीस ठाणे व जिल्हाधिकाºयांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे.

लॉकडाउनमुळे अनेक परप्रांतातील मजूर मुंबईत अडकून पडले आहेत. केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर सर्व मजूर आपापल्या गावी जाण्यास निघाले आहेत. परंतु मुंबईत अनेक ठिकाणी अर्ज भरण्यासाठी तसेच वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मजूर मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत आहेत. अनेक ठिकाणी नियोजन नसल्याने सुरक्षित अंतरदेखील पाळले जात नाही. परिणामी पोलिसांना सौम्य लाठीमार करत गर्दी पांगवावी लागत आहे. परंतु पंतनगर येथे करण्यात आलेल्या या सुविधेमुळे मजुरांना अत्यंत योग्य पद्धतीने अर्ज भरता येत आहे. नगरसेविका राखी जाधव यांच्यावतीने पंतनगर येथे ही सुविधा करण्यात आली आहे.