coronavirus: पीपीई किटची माहिती द्या, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला निर्देश  

मुंबई : कोरोनाशी थेट सामना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पीपीई किट पुरविण्यासंदर्भात व कोरोनाच्या उपचारासाठी हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनच्या वापरावर मर्यादा आणावी, अशी मागणी करणाºया   जनहित याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. 
आतापर्यंत पुरविण्यात आलेल्या पीपीई किटची संख्या, डॉक्टर्स, आरोग्य सेवक व महापालिकेच्या कर्मचाºयांच्या सुरक्षा व आरोग्याकरिता काय उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत, याची माहिती महापालिकेला बुधवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच कोरोनाशी थेट सामना करणाºया कर्मचाºयांना व गरजूंना स्क्रिनिंग टेस्ट उपलब्ध करून देण्याबाबत व याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवरही उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
विलगीकरण कक्षात पुरेसे डॉक्टर्स व आरोग्य सेवक नसल्याचा दावा जन स्वास्थ्य अभियान या एनजीओने  जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. कोरोनाबाधित नसलेल्या रुग्णांवर उपचार करणाºया डॉक्टरांनाही पीपीई किटची आवश्यकता असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकार जेवढे शक्य आहे तेवढे पीपीई किट पुरवत आहे.
प्रत्येक किटची किंमत २२०० रुपये आहे. ‘आम्ही पीपीईचे उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मात्र तोपर्यंत जे डॉक्टर किंवा अन्य वैद्यकीय कर्मचारी कोरोनाबाधित नसलेल्या रुग्णांवर उपचार करत आहेत, त्यांना पीपीई किट देणे शक्य नाही,’ असे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, याचिककर्त्यांनी हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनच्या वापरावर मर्यादा आणण्याची मागणीही केली आहे. न्यायालय आता या याचिकेवर १५ मे रोजी सुनावणी घेणार आहे.