CoronaVirus: लॉकडाऊनमधील पगाराविषयी कायदा काय सांगतो?

केंद्र व राज्य सरकारने कामगार-कर्मचाऱ्यांचे पगार न कापता, त्यांना पूर्ण पगार देण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. खासगी मालकांना सरकार असे आदेश देऊ शकते का, यावर उलटसुलट मते व्यक्त होत आहेत.

- अ‍ॅड. सुरेश पाकळे 

लॉकडाऊनमुळे खासगी क्षेत्रातील लाखो कामगार-कर्मचारी इच्छा असूनही कामावर जाऊ शकलेले नाहीत; तसेच मालकांनीही आपले कारखाने, व्यवसाय व उद्योग सुरू ठेवता आलेले नाहीत. ज्यांचे काम घरूनही करता येण्यासारखे आहे, ते काम करत आहेत. इतरांचे काम मात्र पूर्णपणे बंद आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारने कामगार-कर्मचाऱ्यांचे पगार न कापता, त्यांना पूर्ण पगार देण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. खासगी मालकांना सरकार असे आदेश देऊ शकते का, यावर उलटसुलट मते व्यक्त होत आहेत. सरकारला असे आदेश देण्याचा अधिकार नाही व त्यामुळे सरकारची ही कृती बेकायदा आहे, असे अनेकांचे मत आहे. मला मात्र हे म्हणणे मान्य नाही. सरकारने दिलेले आदेश पूर्णपणे कायद्याला धरूनच आहेत. मी असे का म्हणतो, याचे विवेचन या लेखात करणार आहे.

परंतु, ते करण्यापूर्वी दोन गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्या. एक म्हणजे, सरकारने १८९७ चा ‘एपिडेमिक्स अ‍ॅक्ट’ व सन २००५ चा ‘डिझास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट’ या दोन कायद्यांचा आधार घेऊन लॉकडाऊनसह अन्य निर्बंध लागू केले आहेत. सरकारने घातलेले हे निर्बंध बेकायदा आहेत, असे कोणाचेच म्हणणे नाही. त्यामुळे खासगी उद्योग-व्यवसाय बंद राहणे व तेथील कामगार-कर्मचाऱ्यांची कामावरील अनुपस्थिती या दोन्ही गोष्टी ज्यामुळे घडल्या आहेत ती सरकारची कृती कायदेशीरच आहे, हे मान्य करावे लागेल. दुसरे असे की, खासगी उद्योग-व्यवसायांना ‘फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट’, ‘पेमेंट ऑफ वेजेस अ‍ॅक्ट’ व ‘शॉप्स अ‍ॅण्ड एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ हे दोन कायदे लागू होत असले, तरी तेथे नोकरी करणाºयांचा वर्ग एकजिनसी नाही. ज्यांची नोकरी कंत्राटी स्वरूपाची आहे, त्यांचे मालक-नोकर संबंध त्या द्विपक्षीय कंत्राटानुसार ठरलेले आहेत. आताची ही चर्चा या वर्गात मोडणाºया कामगार-कर्मचाऱ्यांसंबंधी नाही. फार त्यांच्या बाबतीत सरकारच्या आदेशाकडे नैतिकता आणि माणुसकीच्या दृष्टीने पाहता येईल. याखेरीज आणखी एका स्वरूपाचे कंत्राटी कामगार-कर्मचारी असू शकतात. ते म्हणजे, मालकाने ठरावीक कामासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराकडे नोकरी करणारे. हे आदेश या वर्गालाही लागू होणारे आहेत.

यासंदर्भात, ‘पेमेंट ऑफ वेजेस अ‍ॅक्ट’ नुसार मालकावर असलेली दोन प्रमुख कायदेशीर बंधने विचारात घ्यावी लागतील. ती म्हणजे, ठरलेला पगार ठरलेल्या वेळी नियमितपणे देणे व या पगारातून, कायद्याने संमत बाबींखेरीज अन्य कोणत्याही बाबीसाठी रक्कम कापून न घेणे. कामगार-कर्मचारी अनाधिकार (अन्ऑथोराईज्ड) अनुपस्थित राहिल्यास अशा अनुपस्थितीच्या दिवसांचा पगार कापून घेण्याचा अधिकार मालकास आहे. त्यामुळे आत्ताच्या संदर्भात मालक कायद्याने दिलेला हा अधिकार वापरून पगार कापून घेणे किंवा तो अजिबात न देणे, असे करू शकतो का? तसेच असे करू नका, असे सरकार खासगी मालकांना सांगू शकते का? हा कळीचा मुद्दा आहे.

कायद्याने मालकास दिलेल्या पगार कापण्याच्या किंवा अजिबात न देण्याच्या अधिकाराचा मुख्य व एकमेव आधार ‘अनाधिकार अनुपस्थिती’ हा आहे. अनुपस्थिती कोणत्याही कारणाने अनाधिकार ठरत नसेल, तर मालक हा अधिकार वापरू शकणार नाही. एरवी परिस्थिती सामान्य असताना कामगाराची अनुपस्थिती अनाधिकार आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठी प्रामुख्याने त्याच्या नोकरीच्या अटी व नियम किंवा त्या उद्योगाला लागू असलेल्या ‘मॉडेल स्टँडिंग आॅर्डर्स’ हा मुख्य निकष असतो; परंतु सध्याच्या काळात अनुपस्थितीचे अनाधिकार स्वरूप ठरविताना ‘कोविड-१९’ महामारीमुळे निर्माण झालेली असामान्य परिस्थिती व ती हाताळण्यासाठी सरकारने लागू केलेल्या लॉकडाऊनचाही विचार करणे अपरिहार्य ठरते. कामगार-कर्मचाºयांना घराबाहेर न पडू देणे कायदेशीर असेल, तर त्याचा परिणाम म्हणून कामगारांची नोकरीवरील अनुपस्थिही बेकायदा व अनाधिकार ठरू शकत नाही.

आता सरकारच्या दृष्टीने विचार करू. ‘आपत्ती निवारण कायदा’ हा खूप व्यापक आहे. त्यात आलेली आपत्ती थोपविणे एवढाच भाग नाही. आपत्तीची झळ पोहोचलेल्यांना सावरण्यासाठी मदतीचा हात देणे हाही त्यातील महत्त्वाचा भाग आहे. यासाठीही सरकारचा हा कायदा विविध अधिकार देतो. सरकारने मालकांना दिलेला आदेश हा या वर्गात मोडणारा आहे. अर्थात, हेही नाकारून चालणार नाही की, उद्योग- व्यवसाय बंद ठेवावे लागणे व कामगार-कर्मचाºयांना काम न करताही पगार द्यावे लागणे, ही देखील मालकांना याच आपत्तीमुळे बसलेली झळ आहे. त्याचेही निवारण सरकारने करायला हवे, हे नक्की.

काही लोक यामुळे आमच्या उद्योग-व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत हक्कावर (राज्यघटनेचा अनुच्छेद १९ जी) गदा आल्याचा मुद्दा मांडतात; परंतु राज्यघटनेने दिलेले कोणतेही मूलभूत हक्कअनिर्बंध नाहीत. त्या हक्कांवर वाजवी बंधने घालण्याचा अधिकार त्याच राज्यघटनेने सरकारला दिलेला आहे.

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत.)