Coronavirus: 'गाड्या सोडा, बसेस लावा पण त्यांची व्यवस्था करा', शिवसेनेचा सरकारला सल्ला

मुंबईत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय नागरिक अडकले असून ते मजूर आणि कामगार आहेत. या नागरिकांची काही प्रमाणात गैरसोय होत असल्याने ते आपल्या गावी जाऊ इच्छित आहेत.

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषित केलेला देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ येत्या ३ मे रोजी संपला तरी निदान कोरोनाचे ‘हॉटस्पॉट’ असलेल्या ठिकाणी तरी त्यानंतरही निर्बंध सुरू राहावेत, अशा मतापर्यंत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पं. बंगाल, पंजाब, ओदिशा व दिल्ली ही सहा राज्ये आली असल्याची माहिती मिळते. त्यामुळे महाराष्ट्रात लॉकडाऊन आणखी वाढण्याची शक्यता दिसून येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मुंबई, पुणे अन् राज्यात अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. कारण, या मजूरांना त्यांच्या गावी जायचं असल्याने लॉकडाऊन संपण्याची वाट ते पाहात आहेत. मात्र, मुंबई-पुण्यातील लॉकडाऊन एवढ्यात संपेल असे वाटत नाही. कदाचित, त्यामुळेच, सामनाच्या अग्रलेखातून आज परप्रांतीय मजूरांच्या व्यवस्थेबद्दल केंद्र सरकारला जाब विचारण्यात आला आहे. 

मुंबईत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय नागरिक अडकले असून ते मजूर आणि कामगार आहेत. या नागरिकांची काही प्रमाणात गैरसोय होत असल्याने ते आपल्या गावी जाऊ इच्छित आहेत. मात्र, लॉकडाऊनमुळे ते अडकून पडले असून जिथं आहे, तिथंच राहा, असं त्यांना सांगण्यात येत आहे. १४ एप्रिल रोजी लॉकडाऊन संपेल अशी आशा बाळगून मुंबईतील बांद्रा येथे हजारो परप्रांतीय मजूर एकत्र आले होते. या घटनेने देशभरात परप्रांतीय कामगारांचा मुद्दा समोर आला. आता, शिवसेनेनं सामनातून परप्रांतीयाबद्दल भूमिका मांडली आहे. या नागरिकांची जबाबदारी झटकून चालणार नाही, असा सवालच सामनातून केंद्र सरकारला विचारण्यात आलाय. मात्र, त्यासोबत, भावांनो गावी जाऊन खाणार काय? असा प्रेमळ प्रश्नही या मजूरांना विचारला आहे.  

''परप्रांतीयांना बाहेर पडायची आणि महाराष्ट्राच्या सीमा ओलांडून घरी पोहोचायची घाई झाली आहे. अर्थात, त्यांना बाहेर पडू न देणे हे आरोग्याच्यादृष्टीने सोयीचे आहे, पण त्यांचे काफिले झुंडीच्या झुंडीने निघणारच असतील तर केंद्र सरकारला अशा लोकांची जबाबदारी झटकता येणार नाही. गाड्या सोडा, बसेस लावा, पण त्यांची जाण्याची व्यवस्था करा. कारण या मंडळींचा 'होमसिक'नेस संपला नाही तर हे सर्व लोक रस्त्यावर उतरून काय हैदोस घालतील याचा नेम नाही. त्यांना त्यांच्या राज्यात घेऊन चला, पण गडकरी म्हणतात त्या प्रश्नाचे उत्तरही शोधा. 'भावांनो, गावी जाऊन खाणार काय?' असे सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटले आहे. मुंबईत, पुणे आणि इतरत्र अडकलेल्या परप्रांतीय नागरिकांची सहनशक्ती आता संपत चालली असून त्यांचा विचार होणे गरजेचं असल्याचं'' सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटले आहे. 

मुंबईसह महाराष्ट्राच्या विविध भागांत परप्रांतीय मजूर अडकले आहेत. त्यांना आपापल्या गावी जायचे आहे. गावी जाण्यासाठी ते धडपडत आहेत व नसते उपद्व्यापही करत आहेत, पण नितीन गडकरी यांनी एक सवाल फार महत्त्वाचा केला आहे. ते विचारतात, 'परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी जायचे आहे, पण त्यांच्या गावी जाऊन ते खाणार काय?' या प्रश्नाचे उत्तर आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा द्यायचे आहे. साधारण आठ राज्यांचे मजूर महाराष्ट्राच्या विविध भागांत अडकून पडले आहेत. हा आकडा कोणी साडेतीन लाख सांगतात, तर कोणी पाच लाखांवर सांगत आहेत. काही मजूर शेकडो मैलांची पायपीट करीत आपापल्या गावी निघाले व पोहोचले. त्यातील काहीजण घरी पोहोचण्याआधीच अपघात किंवा अतिश्रमाने मरण पावल्याचे प्रकार क्लेशदायक आहेत. आहात तेथेच थांबा, सुरक्षित राहा असे आवाहन जे करतात ते आपापल्या घरी सुरक्षित राहून असे आवाहन करीत असतात. त्यांना या मजुरांचे दु:ख, पायपिटीच्या यातना कशा समजणार? हाताला काम नाही, राहायला निवारा नाही. पुन्हा कुटुंब कुठे तरी लांब. त्यांच्या आठवणीने जीव व्याकुळ होणे स्वाभाविक आहे. या ओढीने पाय शेकडो मैल पायपीट करण्यास तयार होतात. हे देशभरातील मजुरांचे हाल आहेत. काम बंद आहे म्हणून हातात पैसा नाही आणि पैसा नाही म्हणून कुटुंबाचा चरितार्थ कसा करायचा, चूल कशी पेटवायची हा प्रश्न हातावर पोट असलेल्या मजुरांच्या समोर आज उभा आहे, असे म्हणत परप्रांतीय मजूरांची व्यथा शिवसेनेनं सामनातून मांडली आहे.  

मजुरांनाही त्यांच्या गावी कसे पाठवता येईल याचा विचार करावा लागेल. महाराष्ट्राचे अनेक लोक राजस्थान वगैरे भागात फसले आहेत. हे काही एखाद्याच्या मर्जीने झालेले नाही. एका मजबुरीतून ही परिस्थिती आपल्या सगळ्यांवर ओढवली आहे व त्यातून मार्ग काढायचा आहे. या सर्व स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या गावी सोडायची जबाबदारी अर्थात केंद्राचीही आहेच. रेल्वे गाडय़ा, बसेस, त्यांची सुरक्षा अशी व्यवस्था केंद्राला त्या त्या राज्यांच्या मदतीने करायची आहे. हरिद्वारला अडकलेले 1400 यात्रेकरू सोडविण्यासाठी व त्यांना पुन्हा गुजरातला सुखरूप पोहोचविण्यासाठी केंद्र सरकारने जी धावपळ केली तीच धावपळ त्यांनी इतर राज्यांत अडकलेल्या लाखो मजुरांसाठीही करावी अशी इच्छा आहे, असेही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.