Coronavirus Live News: कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नियंत्रित झाली तरी अभ्यागतांचे काय?; गर्दी रोखण्याची मागणी

कार्यालयातील नागरिकांची गर्दी रोखण्याची संघटनांची मागणी

मुंबई :  कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कार्यालयीन उपस्थिती ५० टक्के ठेवण्याचे निर्देश दिले असले तरी अनेक सरकारी कार्यालयात अद्याप त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. शिवाय, अभ्यागतांच्या प्रवेशावर पूर्ण बंदी नसल्याने विविध कामांसाठी कार्यालय गाठणाऱ्या नागरिकांची संख्याही तशीच असल्याचे चित्र आहे.

राज्याचा कारभार ज्या मंत्रालयातून चालतो तिथे सध्या ५० टक्के उपस्थितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही विभागात ५० टक्के उपस्थितीचा निर्णय लागू करण्यात आला आहे, तर काही विभागात त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण आहे. शिवाय, मंत्री किंवा अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी येणाऱ्या अभ्यागतांची संख्या कमी झालेली नाही. साधारणपणे मंगळवारी किंवा बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक असते. त्यामुळे मंत्री आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी हमखास भेटणार, या विचाराने कामे घेऊन येणारे नागरिक, विविध मागण्यांचे शिष्टमंडळे, जिल्ह्यातील - तालुक्यातील आणि मतदारसंघातील कार्यकर्ते, समर्थकांची मोठी गर्दी आठवड्याच्या सुरुवातीला कायम असते. सोमवार, मंगळवार आणि बुधवारी प्रत्येक मंत्री दालनासमोर मोठी गर्दी असते. या आठवड्यात बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठक झाली. त्यानिमित्ताने प्रत्येक मंत्र्याच्या दालनाबाहेर भेटीसाठी आलेल्या लोकांची मोठी गर्दी पहायला मिळाली. 
प्रवेशद्वारावर सुरक्षा रक्षकांकडून तापमान मोजूनच नागरिकांना प्रवेश दिला जातो. शिवाय, आता संबंधित विभागाचे अथवा मंत्री कार्यालयाचे पत्र असल्याशिवाय मंत्रालयात प्रवेशही मिळत नाही. यावरून प्रवेशातील अडथळे वाढल्याबद्दल काही नागरिकांनी नाराजीही व्यक्त केली. आता वर्ष उलटले त्यामुळे बंदी, निर्बंधापेक्षा आवश्यक काळजी घेत सार्वजनिक व्यवहार सुरळीत करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता नागरिकांनी व्यक्त केली. 

शेतकरी, दूधवाले, भाजीवाले राबतच होते. उलट या काळात मध्यस्थ म्हणवून वावरणारे पळून गेल्याने शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठ खुली झाली. त्यामुळे हा काळ एकाप्रकारे आमच्यासाठी इष्टापती ठरली आहे. आज आम्ही हापूसच्या नावाखाली कर्नाटकी आंब्याची भेसळ रोखण्यासाठीचे निवेदन द्यायला आलो. ही महत्त्वाची कामे टाळता येणार नाहीत. - संजय यादवराव, ग्लोबल कोकण, संस्थापक

स्वीय सहाय्यकांना सरकारी कार्यालयात पाठपुराव्यासाठी यावेच लागते. एक वर्ष कोरोनातच गेले. आता आवश्यक सुरक्षितता बाळगून ही कामे उरकणे भाग आहे. मतदारसंघातील लोक वैद्यकीय किंवा इतर कारणासाठी येत असतात. त्यांच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा असतो. अशी कामे कशी टाळणार किंवा रोखणार? दलित वस्ती सुधार योजनेसह अन्य कामांच्या पाठपुराव्यासाठी मंत्रालयात आलो होतो. - आदिनाथ कपाळे

कामे असतात म्हणून यावे लागते. कोरोनासोबत जगणे, हाच आता मार्ग आहे. त्यामुळे आवश्यक काळजी घेऊनच नेत्यांना किंवा अधिकाऱ्यांना भेटत असतो. शिवाय, इथे संबंधित कार्यालयातही आवश्यक उपाययोजना केलेल्या आहेत. काही ठिकाणी तर कागदपत्रे आणि छोट्या बॅगाही मशीनद्वारे सॅनिटाइज केल्या जातात. कामे करणे, याशिवाय गत्यंतर नाही. - रामकिशन ओझा, काँग्रेस पदाधिकारी