Coronavirus, Lockdown News: मुंबई-पुण्यातील कार्यालयात ५ टक्के कर्मचारी; राज्य शासनाचा आदेश 

उर्वरित ठिकाणी अधिकारी-कर्मचारी यांची आवश्यकतेनुसार ३३ टक्क्यांपर्यंत उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे.

मुंबई : मुंबई महानगर प्राधिकरण आणि पुण्यात कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता येथील शासकीय कार्यालये केवळ पाच टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत चालू करण्यात येत असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे. शासकीय कार्यालयातील उपस्थितीबाबत सुधारित आदेश काढला आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (एम.एम.आर.), मालेगाव महानगरपालिका, पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय कार्यालयांना हा आदेश लागू असेल. यापूर्वी २२ एप्रिलच्या निर्णयानुसार मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (एम.एम.आर.) आणि पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र (पी.एम.आर.) च्या कार्यक्षेत्रातील राज्य शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन उपस्थिती ५ टक्के इतकी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र केंद्र शासनाच्या दि. १ मे रोजीच्या अधिसूचनेनुसार लॉकडाऊनचा कालावधी दि.१७ मे पर्यंत वाढविण्यात आला. त्यामुळे मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २ मे च्या आदेशातील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन शासकीय कार्यालयातील उपस्थितीबाबत सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. एम.एम.आर. तसेच पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मालेगाव महानगरपालिका हद्दीतील कोरोना संसर्गित रुग्णांची संख्या विचारात घेता कोरोना संसर्गाला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

उर्वरित ठिकाणी अधिकारी-कर्मचारी यांची आवश्यकतेनुसार ३३ टक्क्यांपर्यंत उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र, संरक्षण व सुरक्षा सेवा, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, पोलीस, तुरुंग, गृहरक्षक दल, नागरी संरक्षण दल, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि अनुषंगिक सेवा, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआयसी), सीमाशुल्क, भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय), राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र (एनवायके) आणि महानगरपालिका सेवा हे उपस्थितीबाबतच्या प्रतिबंधाशिवाय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित राहतील.