मुंबई : लॉकडाउनमुळे परराज्यातील अनेक मजूर महाराष्ट्रात अडकले आहेत. स्वगृही जाण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यांना त्यांच्या राज्यात सुखरूप जाता यावे आणि इतरत्र अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना सुरक्षित परत येता यावे, यासाठी महाराष्ट्र शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी रेल्वे गाड्यांची व्यवस्था केली जात आहे. महाराष्ट्रातील स्थलांतरित मजुरांना स्वगृही पाठविण्यासाठी किमान एक हजार गाड्या लागतील, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
मुंबईसह महाराष्ट्रातील स्थलांतरित मजुरांच्या स्थितीबाबत अधिक माहिती देताना अनिल देशमुख यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात त्यातल्या त्यात मुंबईत सर्वाधिक मजूर आहेत. एका गाडीत एक हजार मजूर जातात. १०० गाड्यांमध्ये एक लाख मजूर जातील. आपल्याकडे किमान २५ ते ३० लाख मजूर आहेत. गेल्या तीन दिवसांत आपल्याला फक्त दहा ते पंधरा गाड्या देण्यात आल्या आहेत. अशाप्रकारे आतापर्यंत एकूण २५ गाड्या देण्यात आल्या.
उर्वरित राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बाहेरून आलेल्या मजुरांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे याबाबतीत बाकी राज्यांशी महाराष्ट्राची तुलनाच करता येणार नाही. परिणामी, स्थलांतरित मजुरांना स्वगृही पाठविण्यासाठी उर्वरित राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राला अधिक गाड्या दिल्या पाहिजेत. दीड महिन्यांपासून या स्थलातंरित मजुरांच्या हाताला काम नाही. अनेकांकडे पैसे नाहीत. केंद्राने घोषित केले आहे की, तिकिटांचा ८५ टक्के खर्च आम्ही करू. मात्र, अद्याप आदेश निघालेला नाही. बुधवारी रात्री ज्या दहा गाड्या गेल्या त्यातील मजुरांनी तिकिटाचे पैसे दिले. हे योग्य नाही. रेल्वेनेही याबाबत सकारात्मक विचार केला पाहिजे.शासनाचे मानले आभारसरकारी माहितीनुसार, लॉकडाउनमुळे रायगड जिल्ह्यात अडकलेल्या बिहार राज्यातील तब्बल एक हजार २०० मजुरांना बुधवारी रात्री विशेष रेल्वेने बिहारमधील दानापूर येथे पाठविण्यात आले. तब्बल ४३ दिवसांनी स्वत:च्या राज्यात, स्वत:च्या गावाकडे, स्वत:च्या घरी जायला मिळत असल्याने या सर्वांनी भारत सरकार, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश शासन आणि प्रशासनाला धन्यवाद दिले. अशाच प्रकारे मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा या राज्यातील रायगड जिल्ह्यात अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या राज्यातील स्वगृही पाठविण्यात येणार आहे. दरम्यान, रेल्वेत बसण्यापूर्वी या सर्व मजुरांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. बिहार येथे जाण्यासाठी त्यांचे आवश्यक प्रमाणपत्रही तयार करण्यात आले, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.मजुरांची होतेय पायपीटनुकताच मी नागपूर दौरा केला. नागपूरहून रस्तामार्गे मुंबईत आलो. मला दिसलेली परिस्थिती फार वाईट आहे. नागपूर-गोंदिया रस्त्यावरून प्रवास करताना ५० ते ६० लोक येथील रस्त्यावर सावलीत बसले होते. मी त्यांच्याजवळ गाडी थांबविली. त्यांची चौकशी केली. तिथे एक महिला होती. तिच्यासोबत तिचे एक महिन्याचे मूल होते. मी त्यांना विचारले, कुठून आलात आपण? ती म्हणाली, ‘साहब, इगतपुरी से आये हैं हम पैदल’. विचार करा, ती महिला इगतपुरीहून नागपूरच्या पुढे गोंदियापर्यंत ८०० किलोमीटर चालत आली, तेही एका महिन्याच्या बाळासोबत. मी त्यांना सांगितले, ‘अब तुम किधर मत जाओ. हम तुम्हारे खाने-पिने का इंतजाम यहाँ करेंगे’; पण त्या ऐकल्या नाहीत. उलट ‘नहीं, हमे तो युपी जाना है’, असे म्हणाल्या. हे विदारक दृश्य पाहून मी रेल्वेला विनंती केली आहे की, त्यांच्याकडून पैसे घेऊ नका. आमचे म्हणणे एवढेच आहे की, ज्या राज्यात जास्त मजूर आहेत, तिकडे जास्त गाड्या द्या. ज्या राज्यात कमी मजूर आहेत, त्या राज्यात कमी गाड्या द्या.