लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : संपूर्ण देशासमोर कोरोनाशी लढण्याचे आव्हान आहे. त्यात महाराष्ट्रात कोरोनाचे रुग्ण अधिक आहेत. अशा स्थितीत सरकारने लॉकडाउनच्या दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १०० टक्के पोलिसांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पोलिसांना जामीन अर्जावर सूचना देण्याकरिता न्यायालयात हजर राहण्यास सांगू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायलयाने जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
लॉकडाउन आणि सामाजिक अंतर ठेवण्याच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या समाजकंटकांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस कर्तव्यावर असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जामीन अर्जावर सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे न्या. ए. एम. बदर यांनी म्हटले. न्यायालयाने दोन जामीन अर्जांवर सुनावणी घेताना वरील निरीक्षण नोंदविले.एकाला फसवणूक व बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आले आहे, तर दुसºयाला एनडीपीएस कायद्याखाली अटक करण्यात आली आहे. आपला मुलगा १०० टक्के आंधळा असल्याने त्याला आपली गरज आहे, असे दुसºयाने जामीन अर्जात म्हटले आहे.
कोरोनाशी लढण्याचे आव्हान संपूर्ण देशापुढे आहे. महाराष्ट्रात तर रुग्णांची संख्या सर्वाधिक आहे. राज्यात जवळपास ५०० केसेस आहेत, असे न्या. बदर यांनी म्हटले.नेहमीचे जामीन अर्ज दाखल करून घेण्यात आणखी एक समस्या आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण पोलीस यंत्रणा लॉकडाउनचे पालन करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्यासाठी पोलीस २४ तास कार्यरत आहेत. संपूर्ण देशाला या महामारीपासून वाचविण्याकरिता ते सतत कर्तव्यावर आहेत. लॉकडाउनची अंमलबजावणी करत असताना डॉक्टर, पोलीस व अन्य कर्मचारी कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाला सामोरे जात आहेत, हे ही आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अनेक गट हिंंसाचार घडवत आहेत आणि स्वच्छतेच्या कामाआड येत आहेत. त्यांना अडकवून ठेवू शकत नाहीत, असे म्हणत न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.जामीन अर्ज दाखल करणे आणि त्यानंतर त्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. पोलीस व न्यायालयीन कर्मचाºयांचाही समावेश आहे. अशा स्थितीत लॉकडाउनच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांनाही कोरोनाची लागण होऊ शकते, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली.