- अतुल कुलकर्णीमुंबई : मास्क विक्रीच्या मनमानी किंमतीवर टाच आणण्यासाठी सरकार आता त्याच्या दरावर नियंत्रण आणणार आहे. आजच्या लोकमतमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातमीची दखल घेत, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय झाल्यास त्याचे चांगले परिणाम देशभर दिसतील.मात्र या सगळ्या प्रकारात नॅशनल फार्मास्यूटिकल प्रायजींग अ‍ॅथॉरिटी (एनपीपीए) या केंद्र सरकारच्या संस्थेची भूमिका व्हिनससह अन्य कंपन्यांना फायदा मिळवून देणारी असल्याचे चित्र समोर आले आहे. साडेसतरा रुपयांचे एन ९५ मास्क २०० रुपयांना विकले जात असल्याचे वृत्त लोकमतने सोमवारी प्रकाशित केले. त्यानंतर तातडीने टोपे यांनी त्याची दखल घेतली.ते म्हणाले, कोरोनाशी लढायचे असेल तर मास्क आणि सॅनिटायझर शिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे यांच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आपण स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एफडीए मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांच्याशी बोललो. येत्या चार ते पाच दिवसात किमतीवर नियंत्रण आणण्याचे आदेश काढले जातील. कोणालाही जनतेची लूट करुन नफेखोरी करु दिली जाणार नाही, असेही टोपे म्हणाले.त्या शपथपत्रात मास्कच्या किंमतीवर नियंत्रण आणण्याची ही योग्य वेळ नाही असे एनपीपीएने म्हटले. जर किंमतीवर नियंत्रण आणले तर मागणी व पुरवठ्यावर परिणाम होईल, मास्क कमी पडतील अशी भीती कोणालाही न घाबरणाऱ्या केंद्र सरकारच्या एनपीपीएने शपथेवर व्यक्त केली. ज्या कालावधीत हे घडले त्या कालावधीत एन ९५ मास्क अत्यावश्यक सेवा व वस्तू कायद्याच्या कक्षेत होते. ३० जून रोजी एन ९५ मास्क या कायद्याच्या कक्षेतून बाहेरही आले.अत्यावश्यक सेवा व वस्तू कायद्यात समावेश असलेल्या वस्तूंना ड्रग्ज प्राईज कंट्रोल आदेश लागू होतात. त्यानुसार या वस्तू मागील १२ महिन्यात ज्या किंमतीला विकल्या गेल्या असतील त्यापेक्षा १० टक्के जास्त दराने त्या विकता येतात असे केंद्र सरकारचा कायदा सांगतो. व्हिनस कंपनीने मागील १२ महिन्यात हे मास्क दोन वेळा ११.६६ आणि १७.३३ या दराने सरकारला विकले होते. याच्या दहा टक्के म्हणजे फार तर दीड ते दोन रुपये त्यांना जास्त लावता आले असते. त्यामुळेच १ एप्रिल ते ३० जून २०२० एवढ्या काळातच हे मास्क अत्यावश्यक सेवा वस्तू कायद्यात आणले गेले. त्यामुळे १ एप्रिलच्या आधी ते किती रुपयांना विकले गेले या नियमातून त्याची आपोआप सुटका झाली. सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरुन हे सगळे उद्योग पध्दतशीरपणे केले गेल्याचे समोर आले आहे. हे प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयापुढे आहे.
‘लोकमत’ने याबाबतचे सविस्तर वृत्त सोमवारी प्रकाशित केले होते.